महोत्तरी। महोत्तरीको गौशाला बजार बन्द गरी विभिन्न चोकहरूमा टायर बालेर आइतबार बिहानदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। गौशाला नगरपालिकाले कित्ता नं. ११५, ११६ र ११७ मा निर्मित घरटहरा हटाउने तयारी गरेपछि स्थानीयवासीले संघर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
स्थानीयले देवनारायण महतोको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
यसअघि स्थानीयवासीले शुक्रबार र शनिबार गौशाला बजार क्षेत्रमा ब्यानर तथा प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नगरपालिकाले घर भत्काउने तयारी थालेको भन्दै स्थानीयवासीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
संघर्ष समितिका सदस्य नरेश सिंह कुशवाहाले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि (राणाकालदेखि नै) बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन नगरी घर हटाउने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताए। उनले स्थानीयवासीको बसोबास अधिकार संरक्षणका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ताका अनुसार आइतबार बिहान ७ देखि १० बजेसम्म गौशाला बजार बन्द गरी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उनले नगरपालिकाको निर्णय फिर्ता गराउन क्रमिक रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए।
गौशाला बजारस्थित कित्ता नं. ११५ मा हाल ३४ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। स्थानीयवासीले आफूहरू ५० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको जनाउँदै वैकल्पिक व्यवस्था बिना घर हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
यस सन्दर्भमा गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा। दिपेन्द्र महतोले संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको निर्णय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट प्राप्त सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउनेसम्बन्धी पत्रका आधारमा गौशाला बजारस्थित कित्ता नं। ११५ खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको छन्।
मेयर महतोका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको उक्त निर्देशनात्मक पत्र नगरपालिकामा प्राप्त भएलगत्तै सोहीअनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले सोही जिम्मेवारीअनुसार कार्य अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
उनले सो कित्ता नं. ११५ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भएको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाई घर–संरचना खाली गराइने जानकारी दिए। “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो, सोहीअनुसार हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ,” उनले भने।
मेयर महतोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ९ख० बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार तथा कर्तव्य स्थानीय तहलाई रहेको उल्लेख गर्दै सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। नगरपालिकाले सम्बन्धित निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: