दस महिनामा एक तिहाइ बजेट खर्च

लेखनाथ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ ।

गण्डकी सरकारले अहिलेसम्म १० अर्ब ५८ करोड खर्च गरेको छ । यो चालु वर्षको कुल बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड नौ लाख उनान्सय हजारको ३३ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो । 

अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा गण्डकी सरकारले ४० दशमलव आठ तीन प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट खर्च सात प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यो अवधिमा चालु बजेट १२ अर्ब ६२ करोडमध्ये चार अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । जुन ३८ दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो । 

सरकारको पुँजीगत खर्च चालुभन्दा अझ कम देखिएको छ । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १० करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब ७४ करोडमात्र खर्च भएको छ ।

जुन ३० प्रतिशत मात्र हो । नौ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । 

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले १५ दशमलव दुई चार प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि ८५ करोड १५ लाख ९३ हजार बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १२ करोड ९७ लाखमात्र खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय वन तथा वातावरणको खर्च प्रतिशत ४४ दशमलव तीन छ । यो मन्त्रालयमा चालु वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख बजेट रहेकोमा ४७ करोड ३५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रणक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार एक अर्ब चार करोड ७५ लाख बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले १९ दशमलव तीन पाँच प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले साढे १० महिनामा २० करोड २७ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब १५ करोड ४२ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । 

भौतिक मन्त्रालयले अहिलेसम्म चार अर्ब १९ करोड अर्थात् ३३ प्रशितमात्र खर्चिन सकेको छ । यो अवधिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २३ लाख ३१ करोडमध्ये पाँच करोड ११ लाख र कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले दुई अर्ब छ करोड ९० हजारमध्ये ६५ करोड ९७ लाख मात्र खर्च गरेका छन् । आर्थिक मामिलाको खर्च २१ दशमलव नौ र कृषिको खर्च प्रतिशत ३१ दशमलव आठ हुन्छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले यो वर्ष तीन अर्ब ८८ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्दै छ । अहिलेसम्म यो मन्त्रालयले एक अर्ब ६४ करोड अर्थात् ४२ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदले विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि चालु वर्ष दुई अर्ब ३७ करोड ३४ लाख बजेट रहेकोमा ८३ करोड १५ लाख खर्च भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन अर्ब ३५ करोड ७० को बजेटमध्ये एक अर्ब २५ करोड ८३ लाख खर्च गरी सकेको छ । जुन ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत हुन आउँछ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रणक सुरेश सुवेदीले यो वर्ष सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा खासै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, “राजस्व बाँडफाँटको रकम नियमित प्राप्त भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भने चार प्रतिशत घटेर आएको छ ।’ 

गण्डकी सरकारले अपेक्षित राजस्व सङ्कलनसमेत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक आय पाँच अर्ब ७३ करोड हुने अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म तीन अर्ब १७ करोड ६८ लाखमात्र सङ्कलन भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचन यसपालि आवश्यकता र सरकारको नीति अनुरूपको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउछन् ।

“अघिल्लो वर्ष सरकार परिवर्तन, अन्य कारणले पनि बजेट र नीतिमा तालमेल कम भएको थियो,” उनले भने, “यसपालि प्रदेशको आवश्यकता र नीति अनुसारको यथार्थपरक बजेट ल्याउँछौँ ।”