सरकारलाई ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार दिने प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत सरकारलाई ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय बाट स्वीकृत भएर पुन: सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा फर्किएको छ भने अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा १४७ मा नियम बनाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार विभिन्न प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सेवासम्बन्धी विषय नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ।

सूचना प्रविधि समूहअन्तर्गत समेटिने नेपाल विविध सेवाका पद, विभिन्न सेवा तथा पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता, सेवा समूह सञ्चालन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीबाट निर्धारण गरिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन, अस्थायी दरबन्दी सिफारिस समितिको व्यवस्था पनि नियममार्फत तय गरिनेछ।

मस्यौदामा तलबवृद्धि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, कर्मचारीले पाउने सुविधा, पेन्सन, पारिवारिक निवृत्तिभरण, उपदान, बिदा तथा बेतलबी बिदासम्बन्धी विषयसमेत नियमावलीमा समेटिने उल्लेख छ।

यसैगरी, नेतृत्व परीक्षण, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारी खटाउने विषय पनि नियममार्फत व्यवस्थित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुन: सङ्घीय निजामती सेवामा पदस्थापन वा समायोजन मिलान गर्ने मापदण्डसमेत नियमावलीमार्फत तय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।