२०६२ सालयताका उच्चपदस्थलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमार्फत दुईवटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो।

आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, सहसचिव र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलगायतलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ। प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका पदाधिकारीले समेत आयोगमा पुन: विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

आयोगका अनुसार विवरण आयोगमै उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा इमेलमार्फत बुझाउन सकिनेछ। सम्पत्ति विवरण फाराम आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ।

सूचनामा जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा विवरण बुझाउने तथा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

यी पदाधिकारी छानबिनको दायरामा

आयोगले १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा राखेको छ। तीमध्ये:

बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद
संविधानसभा सदस्यसहित पूर्व तथा वर्तमान संघीय सांसद
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य
संवैधानिक निकायका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारी
पूर्वन्यायाधीश तथा महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्तासम्म
स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख
जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी
सहसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मका निजामती कर्मचारी
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी
नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी
सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिव

यदि कुनै उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारी कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा उनीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्ने आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा समावेश छैनन्।