शीतलनिवास–सिंहदरबार ‘टकराव’: राष्ट्रपतिको सन्देश बेवास्ता गर्दै अध्यादेश फेरि फिर्ता

काठमाडौं । संवैधानिक मर्यादा र शक्ति सन्तुलनको बहसबीच सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी खुला रूपमा सतहमा आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर’ भन्दै फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई सरकारले कुनै हेरफेर नगरी फेरि शीतलनिवासतिरै धकेलेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै अब निर्णयको ‘बल’ फेरि राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुगेको छ। तर यसपटक परिस्थिति झन् पेचिलो देखिन्छ । किनकि राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयास सरकारले देखाएन।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा उठाएको मूल प्रश्न स्पष्ट थियो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय प्रणाली कमजोर पार्ने र शक्ति सन्तुलन बिगार्ने प्रावधान संशोधन गरिनुपर्छ। तर सरकारले त्यो चासोलाई बेवास्ता गर्दै उही पुरानै ड्राफ्ट अघि बढायो, जसले ‘सहकार्यभन्दा दबाब’ रोजिएको संकेत दिएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार विधेयक जस्तो स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छैन । तर, पुराना अभ्यासले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ भन्छ । यद्यपि, संविधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरसँग ठोक्किने अवस्था भए राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गर्ने बाटो पनि खुला रहेकाे छ ।

यहीँबाट शीतलनिवास–सिंहदरबार विवादको गहिराइ बढेको छ । सरकारले भने यसलाई “निर्णय प्रक्रियामा अवरोध हटाउने” उपायका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । विपक्षी अनुपस्थित हुँदा संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय हुने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क अघि सारिएको छ। तर सरकारकारका आलोचकहरू यसलाई फरक ढंगले हेर्छन् । उनीहरूले परिषद्को संरचना फेरबदल गरेर संवेदनशील नियुक्तिमा राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने प्रयास रहेकाे बताउँछन्।

राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने कि फेरि रोक्ने ? भन्ने  प्रश्न गम्भिर बन्दै गएकाे छ । यदि फेरि रोकियो भने, शीतलनिवास र सिंहदरबारबीचको यो ‘संवैधानिक तानातान’ सीधै राजनीतिक द्वन्द्वमा बदलिन सक्ने सम्भावना देखीएकाे छ ।