कक्षा ८ पास नभए भविष्य रोकिने’: छथर गाउँपालिकाको कडा शिक्षा नीति

तेह्रथुम । अब छथर गाउँपालिका भित्र कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेसम्म नागरिकको भविष्य नै रोकिने भएको छ। शिक्षा सुधारका नाममा गाउँपालिकाले यस्तो कडा नीति अघि सारेपछि यसको चर्चा मात्रै होइन, बहस पनि चुलिएको छ।

‘विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका विद्यालयमा आबद्ध’ भन्ने नारासहित ल्याइएको यो योजनाले आधारभूत तह (कक्षा ८) लाई अनिवार्य बनाएको छ। विशेषगरी २०६३ साल असोज ३ गतेपछि जन्मिएका र कक्षा ८ पास नगरेका सबैलाई विद्यालय फर्किनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालय फर्काइँदै बालबालिकादेखि वयस्कसम्म

यो नीति केवल बालबालिकामा सीमित छैन। पढाइ छुटेका युवा र वयस्कसमेतलाई पुनः विद्यालयमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
गाउँपालिकाले  वैकल्पिक कक्षा, छोटो अवधिको अध्ययन प्रणाली, सहज परीक्षा जस्ता उपायमार्फत उनीहरूलाई कक्षा ८ उत्तीर्ण गराउने योजना बनाएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाका अनुसार, शिक्षा बिना समृद्ध समाज सम्भव नहुने भएकाले सबैलाई न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य गरिएको हो।

२०८५ पछि ‘अवसर बन्द’

यो नीतिको सबैभन्दा कडा पक्ष २०८५ वैशाख १ गतेपछि कक्षा ८ पास नगरेका नागरिकले: सरकारी वा निजी जागिर पाउने छैनन् । कुनै संस्था, कम्पनी, सहकारी खोल्न पाउने छैनन् । सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न अयोग्य हुनेछन् । यसले शिक्षा हासिल गर्न बाध्यकारी वातावरण सिर्जना गर्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ।

अभिभावक नभएका बालबालिकाको जिम्मा पालिकालाई

गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन वा बेपत्ता परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएको छ। निःशुल्क शिक्षा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनसबै स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अवसर कि दबाब?

यो नीति एकातिर शिक्षा पहुँच विस्तारको महत्वाकांक्षी कदम हो भने अर्कोतिर बाध्यकारी प्रावधानका कारण विवादित बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। प्रश्न उठ्न थालेका छन् सबैका लागि पहुँच सहज छ त?  वयस्कलाई विद्यालय फर्काउनु कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ?  रोजगारीसँग सिधै जोड्नु उचित हो?

छथर गाउँपालिकाको यो कदम नेपालमै नमुना बन्न सक्छ । यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने।
तर, नीति मात्र कडा भएर पुग्दैन, त्यसलाई सहज, समावेशी र व्यवहारिक बनाउनु नै यसको सफलता वा असफलताको निर्णायक आधार हुनेछ।