सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना किन सक्रिय ?

काठमाडौँ । काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँको सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न थालिएको छ ।

सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना र प्रहरी सक्रिय देखिएका छन् । सुकुमबासीको समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, बर्दिया र उदयपुरमा सेनाले स्थानीय निकायसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बस्दै आएका मानिसहरुको विवरण माग गरेको छ ।

बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका ८ वटा स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण पठाउन भनेका छन् । इमामनगर ब्यारेकका मेजरले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बर्दियामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेका हुँदा १४ गतेभित्र विवरण पठाइदिनु हुन...’

सेनाले विवरण मागेको पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसुचिमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने विषय र बास्तविक सुकुमबासीलाई चरणबद्ध जग्गा उपलब्ध गराउने विषय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कुरा पनि उल्लेख छ । रातोपाटीलाई प्राप्त सेनाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही क्रममा वैशाख १२ र १३ मा उपत्यका भित्रका नदी किनार तथा सो नदी अतिक्रमण गरी बस्दै आएका सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको कुरा विदितै छ ।’

उदयपुरस्थित पशुपति प्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय उदयपुरलाई पत्राचार गरेर सुकुमबासीको विवरण मागेको छ । पशुपति प्रसाद गणका मेजर प्रमोद अधिकारीले वैशाख १४ मा भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरलाई पत्र लेखेर विवरण चाँडै उपलब्ध गराइदिन भनेका हुन् ।

सेनाले सुकुमबासीको विवरण मागेसँगै सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे बिरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले जेनजी प्रदर्शन हुँदा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा आगजनी हुँदा ‘चुपचाप’ बसेको सेनाले अहिले किन बिवरण माग गरेको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) राजाराम बस्नेले जिल्ला सुरक्षा समितिमा उठेको एजेन्डाअनुसार रेकर्ड अपडेट गर्न विवरण माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘जिल्ला सुरक्षा समितिहरूको बैठकमा रेकर्ड अपडेट गर्ने एजेन्डा रहेछ, सोहीअनुसार हाम्रा युनिटहरूले रेकर्ड मागेको देखिन्छ ।’

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेनाले सुकुमबासीको विवरण माग्नेबारे कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले जिल्लामा भएका सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएकोबारे सबैसँग विवरण मागेका छौँ ।’ अतिक्रमित जग्गाको विवरण जिल्ला प्रशासनले नै मागेको हमालले बताए । सेनाले बर्दियाका पालिकासँग विवरण मागेको बारे उनले भने, ‘सेनाले शान्ति सुरक्षाको हिसाबले मागेको होला तर, हामीले सेनालाई माग्न भनेका छैनौँ ।’

प्रहरीले पनि सुकुमबासीबारे स्थानीय निकायहरूसँग विवरण माग गरिरहेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकासँग प्रहरी चौकी मसुरियाका असई तिल बहादुर खत्रीले विवरण मागेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । वैशाख ११ मा मा खत्रीले गाउँपालिकाको वडा नम्बर–३ र ४ अन्तर्गत पर्ने गुठी, पर्ती जग्गा,ऐलानी जग्गामा अवैध रूपमा बस्ने सुकुमबासीको विवरण पठाइदिन गाउँपालिकालाई पत्र पठाएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विवरण माग्ने निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय रूपमा प्रहरीका युनिटहरूले आफ्नो वडा एरियामा सुरक्षाका लागि विवरण माग गरेका हुन् ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०८१ अनुसार सरकारले २०८१ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको विवरणअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ जना भूमिहीन दलित र सुकुमबासी १ लाख ८० हजार २९३ जना छन् ।

अव्यवस्थित रूपमा ९ लाख ३० हजार ७९० जना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन् ।