सुरक्षित भनिएको सेवा किन बन्दैछ असुरक्षित?

काठमाडौं । कागजमा ‘अधिकार’, व्यवहारमा ‘जोखिम’  नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा यस्तै विरोधाभासबीच गुज्रिरहेको छ। कानुनले सुनिश्चित गरेको सेवा, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क व्यवस्था, हजारौँ तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी  तर पनि असुरक्षित गर्भपतनकै कारण महिलाहरूको मृत्यु रोकिन सकेको छैन।

महामारीको समयले यो समस्यालाई झन् नाङ्गो बनायो । COVID-19 को नियन्त्रणमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणालीले अन्य सेवाहरूलाई छायामा पार्दा २०७६ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म मात्रै १३४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाए। परिवार नियोजन सेवा प्रयोगदर घट्यो, सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच झन् सीमित बन्यो।

सेवा छ, तर किन जोखिम बढ्दैछ?

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन कानुनी रूपमा मान्य छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले १२ हप्तासम्म महिलाको इच्छाअनुसार र विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतनको अनुमति दिन्छ।

तर व्यवहारमा अवस्था फरक छ । असूचीकृत क्लिनिकहरू सञ्चालन,तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय औषधि पसलबाट अवैध रूपमा गर्भपतनका औषधि बिक्री जस्तजा कारणले ‘सुरक्षित’ भनिएको सेवा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।

मृत्युका कथाहरू: प्रणालीको कमजोरीको मूल्य

चितवन, पर्सा, पाल्पा ठाउँ फरक, कथा एउटै छ। चितवनमा एक महिलाको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भयो, जहाँ सेवा दिने संस्था नै सूचीकृत थिएन। पर्सामा एक युवतीले औषधि पसलबाट सल्लाहविनै औषधि खाँदा ज्यान गुमाइन्। पाल्पाकी गीता पाण्डे तीन–तीन स्वास्थ्य संस्था धाउँदा धाउँदै जीवन गुमाउन बाध्य भइन्। यी घटना अपवाद होइनन्  प्रणालीगत कमजोरीका उदाहरण हुन्।

आधाभन्दा बढी गर्भपतन अझै असुरक्षित

स्वास्थ्य सेवा विभाग को तथ्यांक झन् चिन्ताजनक छ।  नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् । वार्षिक लाखौँ महिलाले सेवा लिन्छन्, तर ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य संस्था बाहिर दैनिक औसतमा २ महिलाको मृत्यु गर्भपतनकै जटिलतासँग जोडिन्छ । यसले देखाउँछ— समस्या सेवा अभाव मात्र होइन, प्रणाली र पहुँचको असमानता पनि हो।

किन पुग्दैनन् महिलाहरू सुरक्षित सेवामा?

यसका कारण धेरै छन्—

१. गोपनीयताको डरः सरकारी अस्पतालमा गोपनीयता नहुने डरले महिलाहरू निजी क्लिनिक वा औषधि पसलतिर धकेलिन्छन्।

२. चेतनाको अभावः ‘कहाँ जाने?’, ‘कसरी सेवा लिने?’— धेरैलाई थाहा छैन।

३. कमजोर अनुगमनः सूचीकृत नभएका क्लिनिक खुलेआम सञ्चालनमा छन्, तर कारबाही न्यून।

४. सामाजिक संकोचः गर्भपतन अझै पनि खुला रूपमा छलफल गर्न सकिने विषय बनेको छैन।

सरकारी दाबी बनाम वास्तविकता

सरकारले ७७ जिल्ला अस्पतालमा सेवा उपलब्ध रहेकाे, २,८०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएफकाे र ७,००० भन्दा बढी तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी  रहेकाे बताए पनि  वास्तविकता के देखिन्छ भने “सेवा छ, सेवाग्राही छैनन्” भन्ने सरकारी भनाइमै समस्या लुकेको छ।

सेवा किन प्रयोग हुँदैन?
किन महिलाहरू अझै जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्छन्? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु नै मुख्य चुनौती हो।

औषधि दुरुपयोग: लुकेको संकट 

गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल जस्ता औषधि सुरक्षित मानिन्छन्— तर सही सल्लाह र निगरानीमा मात्र।  तर बजारमा यी औषधि बिना प्रेस्क्रिप्सन बिक्री भइरहेका छन्। परिणाम—गलत प्रयोग, अत्यधिक रक्तस्राव, जटिलता, मृत्यु, 

कानुन बलियो, कार्यान्वयन कमजोर

कानुनले अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ।  नेपाल मेडिकल काउन्सिल ले समेत हालैका घटनामा अनुगमन कमजोर, दर्ताविहीन सेवा, आर्थिक लाभका लागि जोखिमपूर्ण अभ्यास जस्ता समस्या औँल्याएको छ।

स्थानीय तहलाई अनुमति दिने अधिकार भए पनि धेरैले जिम्मेवारी लिनै चाहेका छैनन्।

अब के गर्नुपर्छ?

समाधान स्पष्ट छन्, तर कार्यान्वयन जरुरी कडा अनुगमन, असूचीकृत क्लिनिक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। 

चेतना अभियानः महिलालाई सुरक्षित सेवा कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ।

गोपनीयता सुनिश्चितताः सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।

औषधि नियन्त्रणः प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्रीमा कडाइ गर्नुपर्छ।

अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने समय

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन कानुनी अधिकार हो । तर त्यो अधिकार अझै सबै महिलासम्म पुगेको छैन।  जबसम्म सेवा पहुँचयोग्य, सुरक्षित र विश्वासिलो हुँदैन । ‘सुरक्षित गर्भपतन’ कागजमै सीमित रहनेछ, र असुरक्षित अभ्यासकै कारण आमाहरूको अकाल मृत्युको श्रृंखला रोकिने छैन।

अब प्रश्न एउटै छ हामी अधिकार घोषणा गरेर सन्तुष्ट हुने कि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने?