डोजरको डरले काँप्यो पोखरा: बसपार्कमै साढे ४ सय घर, सुकुमवासी त्रासमा

पोखरा । चुनाव आउँदा ‘व्यवस्थापन’ को वाचा गरिने, चुनाव सकिँदा फेरि बिर्सिने—पोखराको सुकुमवासी मुद्दा यतिबेला फेरि तातिएको छ। तर यसपटक बहस मात्रै होइन, डोजरको छायाँ पनि सँगै आएको छ।

राजधानीमा सुरु भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानको असर पोखरासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी तरंगित बनेको छ, पृथ्वीचोकको बसपार्क क्षेत्र । जहाँ अहिले पनि करिब साढे ४ सय घरधुरी बसिरहेका छन्, तर अब उनीहरूको बसाइ कति दिनको भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई त्रस्त बनाएको छ।

बसपार्क: योजनाभन्दा बढी ‘कब्जा’

२०३१ सालमै अधिग्रहण गरिएको बसपार्कको जग्गा, जसले सहरको ट्राफिक व्यवस्थापनको केन्द्र बन्नु पर्ने थियो, अहिले आफैं व्यवस्थापनको समस्या बनेको छ।

करिब २०५ रोपनी क्षेत्रफलको योजनाबद्ध जमिन आज खुम्चिँदै करिब १९ रोपनीमा सीमित छ। बाँकी भाग ?  वर्षौँदेखि ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ र ‘सुकुमवासी’ का नाममा बनेका घर–टहराले ढाकिएको।

यहाँ केवल वास्तविक सुकुमवासी मात्र छैनन् । राजनीतिक छातामुनि संरचना बनाउने, भाडामा लगाएर आम्दानी गर्ने, र संगठित रूपमा जग्गा कब्जा गर्नेहरूको पनि उपस्थिति छ।

राजनीति, संगठन र ‘भोट बैंक’

पोखरा बसपार्कको कथा केवल गरिबको बसोबासको कथा होइन। यो राजनीति, पहुँच र स्वार्थको पनि कथा हो। वर्षौँदेखि विभिन्न दलनिकट मजदुर संगठन र समूहहरूले नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाएका छन्। कतिपयले त ती संरचना भाडामा लगाएर आम्दानीसमेत गरिरहेका छन्।

सुकुमवासीको नाममा सुरु भएको बसोबास—क्रमशः ‘भोट बैंक’ र ‘आर्थिक स्रोत’ मा रूपान्तरण भएको आरोप नयाँ होइन।

महानगरको सूचना, तर बेवास्ता

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते नै ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गामा बनेका संरचना हटाउन। तर सूचना कागजमै सीमित रह्यो। धेरैले वास्ता गरेनन्।

जब राजधानीमा डोजर चल्यो, अनि मात्र पोखरामा हलचल बढ्यो।  अहिले एउटै प्रश्न सबैको मनमा छ—“अब पालो हाम्रो त होइन?”

त्रासको केन्द्र: बसपार्क क्षेत्र

महानगरले कुनै निश्चित क्षेत्र नतोकी ‘समग्र पोखरा’ लक्षित सूचना जारी गरेपछि करिब २५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ।  तर सबैभन्दा बढी त्रास बसपार्कमै छ।

यहाँ ४५७ परिवार बसोबास गरिरहेका छन्, एउटा विद्यालयसमेत सञ्चालनमा छ।  यदि डोजर आयो भने—के हुने ? कहाँ जाने ?
यस्ता प्रश्नहरूले यहाँको दैनिकी नै अस्थिर बनाएको छ।

संघर्षको तयारी

डोजरको सम्भावित कदमसँगै सुकुमवासीहरू पनि चुप बसेका छैनन्।  भूमि अधिकारका लागि संघर्ष समिति गठन गरिएको छ, जसले स्पष्ट माग अघि सारेको छ । पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र हटाउने।

उनीहरूको भनाइ छ: “हामी हट्न तयार छौँ, तर वैकल्पिक व्यवस्था बिना होइन।”

महानगरको अडान

मेयर धनराज आचार्य भने स्पष्ट छन् । यो अन्तिम सूचना हो।  उनका अनुसार, वर्षौँको अध्ययनपछि योजना बनाइएको हो।  पहिलो चरण आफैं हट्ने अवसर।  दोस्रो चरण क्षेत्र तोकेर खाली गराउने।
अन्तिम महानगर आफैंले हटाउने।

बसपार्क पुनर्निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको र बजेटसमेत सुनिश्चित भएको दाबी महानगरको छ।

प्रश्न अझै बाँकी

पोखरामा अहिले दुई यथार्थ आमनेसामने छन् । एकातिर सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याउने राज्यको अभियान, अर्कोतिर वर्षौँदेखि त्यही जमिनमा जीवन बसालेका हजारौँ नागरिक।

डोजरले संरचना हटाउन सक्छ, तर विस्थापनको पीडा कहाँ राख्ने ? पोखराको बसपार्क अब केवल यातायातको केन्द्र बन्ने कि सामाजिक द्वन्द्वको नयाँ प्रतीक । यसको उत्तर आगामी केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ।