सुकुमबासी बस्तीमा त्रास र अन्योल: न हट्ने मन, न बस्ने आँट

काठमाडौं । थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती शुक्रबार बिहान अस्वाभाविक रूपमा व्यस्त देखिन्थ्यो। कोही हतार–हतार सामान पोको पार्दै थिए, कोही गाडीमा लोड गर्दै, त कोही आफ्नै काँधमा बोकेर बस्ती बाहिर निस्कँदै। दृश्य एउटै कुरा बोलिरहेको थियो—डर।

सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि यहाँका बासिन्दाको दैनिकी नै उल्टिएको छ। अघिल्लो साँझ सुरक्षाकर्मीले माइकिङ गर्दै बस्ती छाड्न आग्रह गरे, राति प्रहरी टोली बस्तीमै पुग्यो। भोलिपल्ट फेरि अल्टिमेटम—“आज साँझसम्म सामान सार्नु।” यही सन्देशले बिहानैदेखि बस्तीलाई तनावग्रस्त बनाएको थियो।

सामान सार्दै गरेकी गीता लामा आशंका र आक्रोश मिसिएको स्वरमा भन्छिन्, “पहिला महानगर आउँदा प्रहरीले रोक्थ्यो, अब त प्रहरी नै आउने रे। अब कसैको केही लाग्दैन।” उनी थप्छिन्, “हाम्रो आँसु पनि एकदिन लाग्छ।”

स्थानीयको आक्रोशको जड एउटै छ—अनिश्चितता। किन हटाइँदैछ? कहाँ लैजान्छ? के विकल्प छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन। यही अस्पष्टताले उनीहरूलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ।

छाप्रोको दलिनमा टोलाइरहेका जंगबहादुर मगर अझै निर्णयमा पुगेका छैनन्। “यत्रो वर्ष बसेको ठाउँ छोड्नुपर्दा नरमाइलो लाग्ने रहेछ,” उनी भन्छन्, “सामान पोको पारेको छु, तर कहाँ जाने—त्यो थाहा छैन।”

बस्तीभित्र यता–उता नाराबाजी पनि सुनिन्थ्यो। केही युवाहरू र स्थानीय मिलेर “डोजर होइन, न्याय चाहिन्छ”, “योजनाविना हटाउने काम बन्द गर” जस्ता नाराहरू लगाइरहेका थिए। तर आन्दोलनभन्दा पनि अधिकांशको प्राथमिकता थियो—जोगाउन सकिने जति सामान जोगाउनु।

बाहिरबाट आउने मानिसहरूको भीड बढ्दै जाँदा स्थानीयहरू झन् असहज देखिन्थे। “अहिले धेरै समूह आउँछन्, राजनीति गर्छन्, क्षति त हाम्रो हुन्छ,” एक स्थानीयले गुनासो गरे। बस्तीभित्र अपरिचित अनुहार बढ्दै गएका थिए, तर त्यहाँ बस्नेहरूलाई भने आफ्नो भविष्यकै चिन्ता थियो।

कतिपयलाई सरकारले ‘व्यवस्थापन’ का नाममा कहाँ लैजान्छ भन्नेबारे पनि अन्योल छ। “लजमा राख्छ भन्छन्, कहाँ छ त्यो?” भन्ने प्रश्न धेरैको मुखमा सुनिन्थ्यो। कसैलाई त दिइने भनिएको ठाउँमा आफ्नो परिवार नै अट्दैन कि भन्ने डर छ।

यही द्विविधा गीता लामाको शब्दमा झन् प्रस्ट हुन्छ—“न बस्ती छाडेर जाने ठाउँ छ, न यहाँ बस्ने आँट।”

यसैबीच, बस्ती आसपास प्रहरीले सीसीटीभी जडान गर्न थालेपछि थप शंका उब्जिएको छ। स्थानीयले यसलाई ‘कडा कदमको संकेत’ मानेका छन्, यद्यपि प्रहरी भने नियमित सुरक्षाका लागि गरिएको बताउँछ।

केही सुकुमबासी र अभियन्ता सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को कार्यालयसम्म पुगेर ध्यानाकर्षण गराउन पनि निस्किए। उनीहरूले सरकारलाई बिना विकल्प हटाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उता, बालेन्द्र शाह ले भने आत्तिनु नपर्ने सन्देश दिएका छन्। वास्तविक सुकुमबासीलाई पहिचान गरेर व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गरिने उनको दाबी छ।

तर बस्तीमा त्यो आश्वासनभन्दा अहिलेको यथार्थ भारी छ। डोजर आउने हल्ला मात्रले यहाँको निद्रा हराइसकेको छ—अब प्रतीक्षा छ, भोलि के हुन्छ?