केन्द्रको निर्देशनविपरीत स्थानीय तहको अग्रसरता : विद्यार्थी भर्ना धमाधम सुरु

काठमाडौं । संघीय सरकारको परिपत्रविपरीत केही स्थानीय तहले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सुरु गरेका छन् । केन्द्र सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र २१ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न पालिकाले आ–आफ्नो क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रम अघि बढाएका हुन्।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका ले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना अभियान र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानद्वारा जारी सूचनामा संविधानअनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै सत्र सुरु गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, बन्दीपुर गाउँपालिका ले वैशाख २ देखि ८ गतेसम्म भर्ना र ९ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार शैक्षिक क्यालेन्डर तयार भइसकेकाले ढिलाइ गर्दा कोर्स पूरा गर्न समस्या हुने देखिएको छ। “बोर्डिङ विद्यालयले भित्रभित्रै भर्ना गरिरहेका छन्, विद्यार्थी तानातान छ,” उनले भने।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ले ७ गतेदेखि भर्ना कार्यक्रम र १० गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २ गतेदेखि नै विभिन्न शैक्षिक गतिविधि सुरु गरिने उल्लेख छ।

प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका ले पनि वैशाख २ गतेदेखि भर्ना सुरु गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महताराका अनुसार चैत १० मै परीक्षा सकिएकाले लामो बिदाका कारण विद्यार्थी अन्यत्र जाने सम्भावना रोक्न भर्ना अभियान अघि बढाइएको हो। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिएको बताए।

केन्द्रको चेतावनी

यता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना गर्न परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ। महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेका अनुसार कसैले निर्णयविपरीत काम गरेको आधिकारिक जानकारी आए आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण आइतबार बिदा दिने र शैक्षिक सत्र ढिलाइ गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारले गरेको थियो। तर स्थानीय तह र निजी विद्यालयहरू भने यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।

निजी विद्यालय पनि सक्रिय
प्याब्सन काठमाडौंले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान, ७ गतेदेखि पूर्वतयारी कक्षा र १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रीसँग भेट गरी क्यालेन्डरबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यसरी संघ र स्थानीय तहबीचको अधिकार प्रयोगको व्याख्याले शैक्षिक सत्र सुरुवातमै अन्योल सिर्जना गरेको छ। संविधानले शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि संघीय परिपत्रलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी र प्रशासनिक विवादको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।