जलवायु परिवर्तनको मार : मधेशमा चर्किँदो खानेपानी सङ्कट

काठमाडाैं । मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अब सिधै धारा, इनार र चापाकलमा महसुस हुन थालेको छ। चैत नसकिँदै महोत्तरीको उत्तरी भेगमा खानेपानी अभाव देखिन थालेपछि समस्या मौसमी नभई संरचनात्मक बन्दै गएको संकेत मिलेको छ। हिउँदे वर्षा घट्नु, तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु र प्राकृतिक स्रोतहरूको अव्यवस्थित दोहनका कारण नदी–खोला र भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा स्थानीयवासी काकाकुल बन्न थालेका छन्।

बर्दिबास नजिकैको रातु नदी किनारमा हुर्किएका स्थानीय शंकरबहादुर थापा विगत सम्झिँदै भन्छन्, “एक–डेढ दशकअघि यही खोलामा पौडी खेलिन्थ्यो। वरपरका जरुवा मुहानले सिँचाइ धान्थे। अहिले त पानी खोज्न गहिरो खाल्डो खन्नुपर्ने अवस्था छ।” उनका अनुसार जथाभावी उत्खननले नदीको स्वरूप नै बदलिएको छ। नदी गहिरिँदै जाँदा पानीको सतह तल झरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुमनलाल कर्णका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। “अनुगमन संयन्त्र त छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर छ,” उनी भन्छन्।

चुरे विज्ञ नागदेव यादवका अनुसार चुरे क्षेत्रको वन विनाश, अतिक्रमण र अनियन्त्रित दोहनले पानी पुनर्भरण प्रणाली नै बिग्रिएको छ। चुरे प्राकृतिक जलभण्डार हो, जसले मधेशका नदी–खोलालाई जीवन दिन्छ। तर, चुरेको क्षयसँगै नदीहरू सुक्दै गएका छन्। क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा भइरहेको अवैध उत्खननले भूमिगत पानीको सतह झन् तल धकेलिएको आरोप पनि उनले लगाए।

महोत्तरीको गौशाला, बर्दिबास र भङ्गाहा नगरपालिकाका बस्तीमा यस वर्ष चैत नपुग्दै मुहान सुक्न थालेका छन्। बर्दिबास–१० का हरिबहादुर बलम्पाकी भन्छन्, “पहिले चैतसम्म पानी अभाव हुँदैनथ्यो, अहिले त समयभन्दा अगावै इनार सुक्न थाले।” गौशाला–१२ का माधव मोक्तानका अनुसार हिउँदे वर्षा नहुँदा मुहान रसाउनै नपाई सुक्ने अवस्था आएको छ।

बर्दिबास साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भुलन सेन ठकुरी गर्मी बढेसँगै वितरण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको स्वीकार गर्छन्। “मुहानमै पानी घटेपछि ट्याङ्की भरिन ढिला हुन्छ, त्यसले वितरण तालिका प्रभावित हुन्छ,” उनी भन्छन्।

पछिल्लो डेढ दशकमा मधेशका धेरै बस्तीमा परम्परागत स्रोत—इनार, जरुवा, पोखरी—हराउँदै गएका छन्। नदी वा खोल्सीको पानी सङ्कलन गरेर वितरण गर्ने प्रणालीमा निर्भर गाउँहरू गर्मीयाममा झन् प्रभावित हुने गरेका छन्। गत वर्ष कतिपय स्थानमा ट्याङ्करमार्फत पानी आपूर्ति गर्नुपरेको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार वर्षा चक्र अनियमित हुनु र तापक्रम वृद्धि हुनु जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष संकेत हुन्। भङ्गाहाका चुरे तथा जलाधार विषयका विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह भन्छन्, “मधेसको पानीको मुख्य स्रोत चुरे हो। यसको संरक्षणबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन।” उनका अनुसार चुरे, वन र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण तथा नदी व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

मधेश प्रदेशमा वन क्षेत्र सीमित हुँदै गएको तथ्याङ्कले पनि संकटको गहिराइ देखाउँछ। प्रदेशको कुल क्षेत्रफलमध्ये २४.७८ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ, त्यो पनि अधिकांश चुरे क्षेत्रमा सीमित। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अनुसार ५ हजार ६९२.१५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी रौतहटमा ३ हजार १९०.५२ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ। १३६ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटामा वन क्षेत्र नै छैन।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माका अनुसार वनलाई कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगको आधारस्तम्भ भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। “पानी र जलाधार क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै निकाय छन्, तर प्रभावकारी काम नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ,” उनी भन्छन्।

महोत्तरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष कुमार घिमिरेको सुझाव छ—“वन विनाश र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरी जलाधार संरक्षणका ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन सके पानी संकट धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ।”

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र कमजोर व्यवस्थापनको संयुक्त प्रभावले मधेशमा खानेपानी सङ्कट अब मौसमी सीमामा सीमित छैन। समयमै संरक्षण, स्पष्ट नीति र दिगो व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर कदम नचालिए भविष्यमा मधेशका बस्तीहरूमा पानीको हाहाकार अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ। गाेरखापत्र दैनिकबाट