संसदीय समिति बाँडफाँटमा रास्वपाको दाउ : ११ सभापति आफ्नै पोल्टामा, लेखा कांग्रेसलाई नदिने संकेत

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ११ वटा समितिको नेतृत्व आफैं लिने रणनीति बनाएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत दुई संयुक्तसहित १२ वटा समितिमा सभापति चयन गर्ने तयारी भइरहँदा रास्वपाले अधिकांश समितिमा आफ्नै दाबी प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको हो।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बस्ने बैठकले सभापतिका नाम टुंग्याउने तयारी गरिएको छ। रास्वपा महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार विषय विज्ञता र अनुभवका आधारमा सभापति छनोट गरिनेछ। अघिल्लो संसदमा अनुभव बटुलेका सांसदलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्छ।

मनिष झा, गणेश पराजुली, हरि ढकाल, तोसिमा कार्की लगायतका सांसदको नाम चर्चामा छ। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति भने महिला सांसदलाई नै दिने तयारी गरिएको छ। रास्वपाबाट ५० भन्दा बढी सांसदले विभिन्न समितिको नेतृत्वका लागि इच्छा जाहेर गरेको बताइएको छ।

लेखा समितिमा नयाँ समीकरण

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति परम्परागत रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने अभ्यास छ। तर रास्वपाले उक्त अभ्यासमा फेरबदल गर्ने संकेत दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लाई लेखा समितिको सभापति नदिने सम्भावना रहेको बुर्लाकोटीले बताएका छन्।

रास्वपाको समर्थनमा रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित भइसकेपछि अब लेखा समिति पनि श्रम संस्कृति पार्टी लाई दिने तयारी भएको संकेत देखिएको छ। श्रम संस्कृतिका महामन्त्री आरेन राईले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँग यस विषयमा कुराकानी भएको पुष्टि गरेका छन्। राईका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक वृत्तका गडबडी छानबिन गर्ने भएकाले “पुराना दललाई नेतृत्व नदिने” धारणा व्यक्त गरिएको छ।

यता कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने रास्वपाबाट कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्। लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने अभ्यास रहे पनि यसपटक समीकरण फरक बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

अन्य दलको प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले लेखा समिति सभापतिमा आफ्नो दलले चासो नराखेको बताएका छन्। “अभ्यास प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने हो, तर हामीले दाबी गरेका छैनौँ,” उनले भने। 

निर्वाचन प्रक्रिया

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १२ विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुने तय भएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग–वाणिज्य र श्रम–उपभोक्ता हितलगायत समितिमा नेतृत्व चयन गरिनेछ।

संघीय संसद् सचिवालयले बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म सभापति प्रस्ताव दर्ता गर्न समय तोकेको छ। सम्बन्धित समितिका एक सदस्य प्रस्तावक र अर्का सदस्य समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची सोही दिन सार्वजनिक गरिनेछ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिमा भने यसअघि नै सहमतिबाट नेतृत्व बाँडफाँट भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको आक्रामक रणनीतिले संसदीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग ल्याउने संकेत गरेको छ। लेखा समिति कसको हातमा पुग्छ भन्ने प्रश्नले भने सत्ता–प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।