आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकभित्र देशको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य उल्लेख गरिएको हो।

मस्यौदाअनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जनका साथै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने र त्यसका लागि सरकारबाट ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित ठूला उद्योग—जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेशन तथा रासायनिक मल उद्योग—लाई आकर्षित गर्ने नीति पनि लिइनेछ।

विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जिम्मा सरकार आफैंले लिने तयारी छ।

ऊर्जा विकासका लागि एकीकृत योजना निर्माण गरिने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ऊर्जा उत्पादन तथा स्रोत परिचालन गरिनेछ। साथै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्दै भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गरिनेछ। नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ।