हदबन्दीको कागज र सत्ता वरिपरि फैलिएको जग्गा : कानुन, परिवार र ‘लुपहोल’को कथा

काठमाडौं।  नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (२०७६ संशोधनसहित) ले स्पष्ट रूपमा भन्छ— कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले क्षेत्रअनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन। तर जब वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण सरसर्ती हेर्दा कतिपयका परिवारजनको नाममा उल्लेखित जग्गा हदबन्दी नाघेजस्तो देखिन्छ, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ— यो कानुनी अपवाद हो कि प्रणालीगत लुपहोल?

यो बहस केवल ‘कति रोपनी’को होइन, ‘कसरी सम्भव भयो’ भन्ने संरचनागत प्रश्नको हो।

कानुन के भन्छ?

भूमि ऐनको दफा ७ ले क्षेत्रगत रूपमा अधिकतम हद तोकेको छ— तराई (भित्री मधेशसमेत): १० बिघा,  काठमाडौं उपत्यका: २५ रोपनी, उपत्यकाबाहेक पहाड: ७० रोपनी, घरबारीका लागि थप ५ रोपनी (वा तराईमा १ बिघा) । यसरी हेर्दा, कानुनको उद्देश्य स्पष्ट छ । जग्गाको अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्नु।

यदि कुनै व्यक्तिसँग तोकिएको भन्दा बढी जग्गा भयो भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर जफत गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ। तर ऐनमा एउटा महत्त्वपूर्ण अपवाद छ— व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संस्थागत नाममा राखिएको जग्गामा हदबन्दी लागू नहुन सक्छ। बहस यहीँबाट सुरु हुन्छ।

सार्वजनिक विवरणमा देखिएको तस्वीर

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बुबाको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा र आमाको नाममा धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख गरिएको छ।

गृहमन्त्री सुदन गरुङको आफ्नै नाममा धनकुटामा करिब १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको छ भने उनका हजुरबुबाको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा उल्लेख गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका पिताको नाममा तनहुँ र पूर्व नवलपुरमा २८ रोपनी जग्गा रहेको विवरण छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालका पिताको नाममा स्याङजामा २९ रोपनी।

शिक्षामन्त्री सस्मीता पाेख्रेलले आमाको नाममा ललितपुर गोदावरीमा ११ रोपनी ४ आना जग्गा रहेको उल्लेख गरेकी छन्। यी विवरण हेर्दा सरसर्ती धेरै देखिए पनि कानुनी हिसाबले हदबन्दी नाघिएको छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सजिलो छैन।

‘परिवार’ को परिभाषा : कानुनको चाबी

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार, नेपालमा बालिग व्यक्तिलाई छुट्टै परिवारको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। श्रीमान–श्रीमतीले अलग–अलग हकमा हदबन्दी बराबरको जग्गा राख्न पाउने अवस्था रहन्छ।

उदाहरणका लागि तराई क्षेत्रमा श्रीमान र श्रीमती दुवैले अलग-अलग १० बिघा राख्न पाउने भए, व्यवहारतः एउटै घरपरिवारसँग २० बिघासम्म हुन सक्छ।

यदि बाबु, आमा, श्रीमती, छोराछोरी सबै बालिग छन् भने कानुनी रूपमा अलग–अलग ‘परिवार’ ठहरिन सक्ने व्याख्या प्रयोग हुन सक्छ।  यही व्याख्या प्रयोग गरेर धेरैले हदबन्दी कानुनलाई औपचारिक रूपमा उल्लंघन नगरी व्यवहारमा धेरै जग्गा समेटेको देखिन्छ। यसलाई कतिपयले ‘कानुनी विभाजन, व्यवहारिक केन्द्रीकरण’ भन्छन्।

पैतृक सम्पत्ति र हदबन्दी

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पैतृक सम्पत्ति। यदि कुनै जग्गा पुस्तौंदेखि परिवारमा छ भने, हदबन्दी लागू हुने सन्दर्भ फरक हुन सक्छ। विशेषगरी २०२१ सालअघि प्राप्त जग्गामा ऐतिहासिक अपवादहरू लागू हुन सक्छन्।

त्यसैले मन्त्रीहरूको विवरणमा उल्लेखित धेरै जग्गा पैतृक भएको दाबी गरिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ पैतृक सम्पत्ति भए पनि वर्तमान स्वामित्व संरचना कानुनअनुसार छ कि छैन ? नामसारी, अंशबन्डा र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया के छ? यी प्रश्नको उत्तर बिना केवल संख्याको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

प्रणालीगत कमजोरी : ‘एकीकृत डेटा’ को अभाव

नेपालको मालपोत प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत छैन। भूसेवा प्रणाली लागू भए पनि सबै जिल्लामा रियल–टाइम डेटा समन्वय छैन। यसको अर्थ यदि एउटै व्यक्तिको नाममा तीन फरक जिल्लामा जग्गा छ भने, समग्र रूपमा हदबन्दी नाघेको छ कि छैन भनेर तुरुन्तै थाहा पाउन कठिन हुन्छ। 

मैनालीको सुझाव स्पष्ट छ  एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस बिना हदबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन। अहिलेको अवस्थामा कानुन कागजमा कडा भए पनि कार्यान्वयन संरचनागत रूपमा कमजोर छ।

 व्यावसायिक अपवाद : ‘संस्था’ को नाममा जमिन

भूमि ऐनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संस्थागत स्वामित्वमा हदबन्दी लागू नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर समस्या त्यहाँ देखिन्छ जहाँ ‘संस्था’ र ‘व्यक्ति’ बीचको सीमा धमिलो हुन्छ। यदि कम्पनी दर्ता गरेर संस्थाको नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा राखियो भने कानुनी रूपमा ठीक देखिए पनि व्यवहारमा स्वामित्व एउटै परिवारमा केन्द्रित हुन सक्छ।

यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र कति बलियो छ? प्रयोजन परिवर्तन भए के हुन्छ? यी प्रश्नहरू अझै खुला छन्।

कानुन विरुद्ध  नैतिकता

यहाँ एउटा गहिरो प्रश्न उठ्छ— कानुनी रूपमा ठीक हुनु नै पर्याप्त हो ? सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिका लागि नैतिक मापदण्ड कानुनी मापदण्डभन्दा उच्च हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा रहन्छ।

यदि हदबन्दी नाघिएको छैन भने कानुनी अपराध नहुन सक्छ। तर यदि संरचनागत रूपमा धेरै जमिन एउटै राजनीतिक वर्गमा केन्द्रित छ भने, त्यो सामाजिक न्यायको दृष्टिले चिन्ताको विषय हुन सक्छ।

नेपालमा भूमिसुधार ऐतिहासिक रूपमा असफल मानिन्छ। जमिनको असमान वितरणले ग्रामीण गरिबी र श्रमिक विस्थापन बढाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सत्तामा बस्ने वर्गसँग व्यापक जग्गा देखिँदा प्रतीकात्मक असर गहिरो हुन्छ।

शंका कि संरचनागत समस्या?

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग भएको जग्गा कानुनी रूपमा हदबन्दी नाघेको छ भन्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। तर यो बहसले तीन वटा संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ ।

परिवारको परिभाषामा लचकता, एकीकृत भूमिसूचना प्रणालीको अभाव, कानुनी अपवाद र नैतिक अपेक्षाबीचको दूरी, यदि राज्य साँच्चै भूमिसुधार र पारदर्शितामा गम्भीर छ भने अबको कदम स्पष्ट हुनुपर्छ . सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको जग्गा विवरण डिजिटल रूपमा एकीकृत गर्ने, परिवार संरचनाको स्पष्ट परिभाषा गर्ने, व्यावसायिक अपवादको दुरुपयोग रोक्ने, अन्ततः, यो मुद्दा केवल मन्त्रीहरूको होइन।

यो नेपालको भूमिसंरचना, सामाजिक न्याय र राजनीतिक विश्वसनीयताको प्रश्न हो। हदबन्दीको कानुन कडा छ। तर प्रश्न अझै बाँकी छ . कानुन कागजमा मात्र सीमित छ कि व्यवहारमा पनि बराबरी लागू हुन्छ?