सुनको कसीमा सरकार : ‘स्वर्णिम’ व्यंग्यदेखि ‘पहेँलपुर’ यथार्थसम्म

काठमाडौं । राजनीतिमा स्मृति छोटो हुन्छ भनिन्छ, तर सामाजिक सञ्जालको स्मृति असाध्यै लामो हुन्छ। आठ वर्षअघिको एउटा व्यंग्यात्मक पोस्टले अहिलेको सत्तालाई फेरि कसीमा राखेको छ। विगतमा अरूको सुनको हिसाब गरेर प्रश्न उठाउनेहरू आज आफैं सुनको आँकडासहित जनताको नजरमा उभिएका छन्।

सन् २०१८ मा अर्थविद् र अहिलेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘स्वर्णिम मन्त्रीमण्डल’ शीर्षक राख्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सुनसम्बन्धी विवरणलाई व्यंग्य गरेका थिए। उनले प्रयोग गरेको पहेँलो ‘कलर थिम’ केवल डिजाइन थिएन, त्यो राजनीतिक सन्देश थियो । सत्तामा बस्नेहरू कति ‘स्वर्णिम’ छन् भन्ने प्रश्न।

समय घुमेको छ। पात्र फेरिएका छन्। सत्ता फेरिएको छ। तर सुनको बहस झन् तेज भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल पहेँलपुर भएको छ। पहेँलो रंग अब व्यंग्यको डिजाइन मात्र होइन, ट्रोलिङको प्रतीक बनेको छ।

सुनको बहस : तथ्य, प्रतीक र राजनीति

सम्पत्ति घोषणा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। कानुनी रूपमा निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको संकेत हो। यसमा आफैंमा कुनै विवाद छैन। तर विवाद त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब राजनीतिक सन्देश र व्यक्तिगत विवरणबीच विरोधाभास देखिन्छ।

यो सरकार आफूलाई ‘नयाँ राजनीति’ को प्रतिनिधि बताउँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएको, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भएको। भ्रष्टाचार, दलाल पूँजीवाद र सत्ता–व्यापारको विरोध गर्दै आएको।

यही पृष्ठभूमिमा जब सार्वजनिक विवरणमा सयौँ तोला सुन देखिन्छ, तब प्रश्न केवल ‘कति’ को हुँदैन, ‘कसरी’ र ‘किन’ को हुन्छ।

धनी हुनु अपराध होइन। वैधानिक रूपमा कमाएको सम्पत्ति सम्मानयोग्य उपलब्धि हो। तर राजनीति केवल व्यक्तिगत सफलताको प्लेटफर्म होइन; यो प्रतिनिधित्वको क्षेत्र हो। जब आम नागरिक महँगी, बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा फसेका छन्, तब सत्तामा पुगेकाहरूको आर्थिक सुरक्षाले भावनात्मक दूरी पैदा गर्छ।

‘नयाँ’ बनाम ‘पुरानो’ : के फरक पर्‍यो?

विगतको मन्त्रिपरिषद् र वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बीच तुलना अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ। औसत सुनको परिमाण बढेको तथ्यलाई लिएर व्यंग्य भइरहेको छ। यहाँ मूल प्रश्न के हो भने— के परिवर्तन केवल अनुहारमा आएको हो, कि संरचनामा पनि ?

यदि पुराना नेताहरू सत्तामा आएपछि धनी भए भन्ने आरोप थियो भने अहिलेका नेताहरू सत्तामा आउनुअघि नै धनी भएको तर्क प्रस्तुत भइरहेको छ। समर्थकहरू भन्छन्  “पहिले राजनीतिमा आएर कमाए, अहिले कमाएर राजनीतिमा आएका हुन्।”

तर आलोचकहरू प्रतिप्रश्न गर्छन्  “यदि देश बर्बाद भएको थियो भने त्यही अवधिमा व्यक्तिगत सम्पत्ति कसरी फस्टायो?”

यो प्रश्न राजनीतिक नैरेटिभसँग जोडिएको छ। चुनावी भाषणमा देश रसातलमा पुगेको भनिएको थियो। यदि त्यो साँचो हो भने आर्थिक वातावरण यति अनुकूल कसरी भयो? यदि त्यो अतिशयोक्ति थियो भने जनतालाई भावनात्मक रूपमा किन प्रयोग गरियो?

 वर्ग, नैतिकता र प्रतिनिधित्व

रास्वपा नेतृ बिनीता कठायतको पुरानो अभिव्यक्ति सम्पन्न व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ, तब मात्र घुस खाँदैन— अहिले पुनः चर्चामा छ।

यसले बहसलाई वर्गीय आयाम दिएको छ। के गरिब पृष्ठभूमिका नेता स्वभावतः भ्रष्ट हुन्छन्? के सम्पन्न व्यक्ति स्वतः इमानदार हुन्छ?

राजनीतिक इतिहासले यस्तो सरलीकृत निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन। भ्रष्टाचार वर्गसँग होइन, प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। गरिब पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले पनि इमानदारी देखाएका उदाहरण छन्, र सम्पन्न परिवारबाट आएका नेताले पनि भ्रष्टाचार गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। तर यो बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ राजनीति कसको प्रतिनिधित्व हो?

यदि सत्तामा बस्नेहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्त सुरक्षित वर्गबाट आउँछन् भने, उनीहरूले निम्नवर्गको पीडा कत्तिको महसुस गर्न सक्छन्? के उनीहरूको नीतिनिर्माणमा त्यो संवेदना झल्किन्छ?

पत्रकारहरूले उठाएको अर्को प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ “सयौँ तोला सुन भएको व्यक्तिले दालभातका लागि संघर्ष गरिरहेका मजदुरहरूको पीडामा साँचो समानुभूति राख्न सक्छ कि सक्दैन?” यो नैतिकताको प्रश्न हो, व्यक्तिगत सम्पत्तिको होइन।

सामाजिक सञ्जाल : नयाँ अदालत

पहिले यस्ता बहस संसद् वा अखबारमा सीमित हुन्थे। अहिले फेसबुक, ट्विटर (एक्स) र टिकटक नै नयाँ सार्वजनिक अदालत बनेका छन्। पुरानो पोस्ट निकालेर नयाँ सन्दर्भमा राख्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्य छ। यही कारणले आठ वर्षअघिको व्यंग्यात्मक ग्राफिक्स अहिले फेरि भाइरल भएको छ।

सामाजिक सञ्जालको विशेषता के हो भने यसले स्मृतिलाई स्थायी बनाउँछ। राजनीतिक अभिव्यक्ति ‘डिलिट’ गर्न सकिए पनि ‘स्क्रिनसट’ मेटिँदैन।  यसले राजनीतिज्ञहरूलाई बढी जवाफदेही बनाएको छ, तर सँगै ट्रोल संस्कृतिलाई पनि बढाएको छ। तथ्य र व्यंग्यबीचको रेखा कहिलेकाहीँ धमिलो हुन्छ।

सुनको राजनीति : प्रतीकात्मक अर्थ

नेपालको सामाजिक संरचनामा सुन केवल धातु होइन, प्रतिष्ठा र सुरक्षा दुवैको प्रतीक हो। विवाह, संस्कार र सामाजिक हैसियतसँग सुन जोडिएको छ। त्यसैले जब सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिहरूको सुनको परिमाण चर्चा हुन्छ, त्यो केवल आर्थिक बहस हुँदैन; त्यो सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोडिन्छ।

जनताले सुनलाई ‘सुरक्षा’ को रूपमा हेर्छन्। जब सत्तामा बस्नेहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा यति मजबुत देखिन्छ, तब जनताको असुरक्षा झन् प्रखर रूपमा अनुभूत हुन्छ।

पारदर्शिता : समस्या कि समाधान?

सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु आफैंमा सकारात्मक अभ्यास हो। यदि विवरण नआएको भए, बहस अझ शंकास्पद हुन्थ्यो। यसर्थ, समस्या घोषणा होइन; समस्या विश्वासको संकट हो।

यदि जनता र सत्ताबीच विश्वास सुदृढ छ भने ठूलो सम्पत्ति पनि विवादको विषय नबन्न सक्छ। तर जब राजनीतिक भाषण र व्यवहारबीच अन्तर देखिन्छ, तब सानो तथ्य पनि ठूलो प्रतीक बन्छ।

अन्तिम प्रश्न : सुन कि विश्वास?

आजको बहसले एउटा गम्भीर आत्मपरीक्षणको अवसर दिएको छ । राजनीति केवल वैधानिकता होइन, नैतिक वैधता पनि हो।

सत्ता केवल निर्वाचनबाट प्राप्त हुँदैन; त्यो निरन्तर विश्वासबाट टिक्छ। यदि परिवर्तनको नाममा आएको शक्ति पनि पुरानै शैलीमा देखियो भने जनताको निराशा दोब्बर हुन्छ। सुनको आँकडा समयसँगै बढ्न सक्छ। तर विश्वास घट्यो भने त्यसको पूर्ति कुनै धातुले गर्न सक्दैन। अन्ततः, प्रश्न मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिको होइन। प्रश्न राजनीतिक संस्कृतिको हो।

सुनले पहेँलिएको यो बहसले नेपाललाई एउटा गहिरो प्रश्न सोधेको छ । हामी ‘स्वर्णिम’ सरकार खोजिरहेका हौँ, कि विश्वसनीय सरकार ? यस प्रश्नको उत्तर तोलामा होइन, व्यवहारमा नापिनेछ।