राजाका रोजाइको प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रधानमन्त्री कार्कीको मनमौजी

काठमाडौं । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विश्वमै प्राकृतिक र जैविक विविधता संरक्षणको सन्देश दिन स्थापना गरेको मानिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र र स्रोत दोहनको थलो भएको छ । सरकार फेरिएपिच्छे कोषमा गरिने नियुक्ति, सिकारका सेटिङदेखि कर्मचारी भर्ती र विदेश भ्रमणसम्ममा हुने हानाथापले नेतृत्वलाई विवादमा पार्नेदेखि भ्रष्टाचारको आरोपमा तान्नेसमेत हुने गरेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६३ मा भएको ऐन संशोधनले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाइएपछि कोषको अध्यक्ष तथा सदस्यसचिवका नियुक्तिदेखि स्रोत दोहनमा सरकार प्रमुखको आँखा लाग्ने गरेको हो । सुशासनका लागि गएको २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराउने एकल म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कोषको अध्यक्षमा आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि यतिबेला संरक्षणकर्मी तथा सुशासन अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदादेखि सहयोगीको भूमिकामा रहेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गर्दा विवादमा परेका श्रेष्ठलाई नै प्राविधिक तथा विषयगत हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएपछि नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री र नियुक्ति लिने श्रेष्ठ दुवैको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो वैधानिक अवधि ६ महिना र घोषित म्यान्डेट निर्वाचन गराएपछि स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेका बेला गरेको नियुक्तिको वैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

तत्कालीन राजपरिवारको सोख र मनोरञ्जनको थलो बन्ने गरेको प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्वलाई भएको ‘राजसी’ अधिकारका कारण यो नियुक्ति वन मन्त्रालय र सरकार सञ्चालकको चासोको केन्द्र बन्न थालेको हो । तत्कालीन नेपाल सरकारले समग्र प्रकृति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ जारी गरी ३ कात्तिक २०३९ मा लालमोहर लगाएपछि कानुनी हैसियत प्रदान भएको हो ।

सो ऐनको दफा ४ मा प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने ५ (क) मा संरक्षकबाट मनोनीत व्यक्ति कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सोही दफाको (च)मा अध्यक्षले सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने अधिकार दिइएको छ । कोषको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा कार्यकारी अधिकार भएको सर्वाधिकारसम्पन्न सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने एकल अधिकार पाएको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीपछिको विशेषाधिकारप्राप्त अधिकारीको रूपमा लिइने कारणले नै अध्यक्षको नियुक्ति विवादमा परेको हो ।

कोषको संरक्षण गर्ने दायित्व भएको व्यक्तिबाट मनोनीत भएको व्यक्ति एक जना अध्यक्ष र निजले सदस्यसचिवलगायत अन्य सदस्यसमेत नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा भएका कारण विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष मान्ने गरिएको भए पनि अन्तरिम सरकारले वनमन्त्री माधव चौलागाईंलाई बाइपास गर्दै कोष अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि संरक्षण अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूसमेत चकित भएका छन् भने अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री र प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन् ।

सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वस्तरीय मञ्चमा समेत चिनिएका अन्नपूर्ण, गौरीशंकर र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र तथा जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना सञ्चालन गर्ने कोषसँग विश्वस्तरीय सञ्जाल तथा अर्बौंको बजेट छ । कोषले जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम, कोशी संरक्षण केन्द्र तथा अन्तर्र ाष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न परियोजनामा अर्बौं बजेट छ ।

कोषका अध्यक्षले सदस्यसचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ मा छ । कोषमा आफ्नो आसेपासेका नियुक्तिदेखि जथाभाबी विदेश भ्रमण र स्रोतदोहनका लागि प्रयोग भएकोमा बदनाम भएको छ ।

श्रेष्ठको योग्यता र विज्ञतामा प्रश्न
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका विवादित पात्र आदर्शकुमार श्रेष्ठ कोष अध्यक्षका लागि हुनुपर्ने योग्यता र दक्षता भएका व्यक्ति होइनन् । कोष संरक्षकको रोजाइको व्यक्तिभन्दा बाहेक उनको यस क्षेत्रका लागि या ेग्यता र विज्ञता नभएका े संरक्षणकर्मी बताउँछन् । कोषको अध्यक्ष, सदस्यसचिव वा सदस्य नियुक्ति हुनका लागि वन विज्ञान, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञता हुनुपर्नेमा विगत १५ वर्षयताका श्रेष्ठका दक्षता तथा क्षमताका क्षेत्रको रूपमा यी विषय परेको नदेखिएको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।

अस्पष्ट कानुन, जहिल्यै विवाद
तत्कालीन राजाले स्थापना गरेको र राजपरिवार को इच्छाअनुसार मनोमानी चल्ने गरेको प्रकृति संरक्षण कोषमा गणतन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मनोमानी चल्ने गरेको विभिन्न उदाहरणले नै कोषलाई प्रकृति संरक्षणमा भन्दा स्रोत दोहन र स्वार्थपूर्तिको साधनका रूपमा बदनाम बनाएको हो । राजाले आफ्नो ‘खास’ मान्छेलाई अध्यक्ष बनाइने गरेकोमा वीरेन्द्रले युवराज दीपेन्द्रलाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।

गणतन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने र तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेमा कानुनमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने अभ्यास रहेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोडेका थिए । ओलीले २०७८ सालमा मन्त्रीलाई नबनाएर आफ्नो निकट कृष्णप्रसाद ओलीलाई नियुक्ति दिएका थिए । ओलीलाई चीनको राजदूत बनाएर पठाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्षमा पछिल्लो समय वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विगतको अभ्यास सम्झँदै स्वतः घोषणा गर्दै अध्यक्षको काम गरेका थिए ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने काम बाहेक अरुबाट प्रभावकारी नभएका कारण अध्यक्षको नियुक्तिको विषय सधैँ विवाद र अन्योलमा रहँदै आएको थियो । सदस्यसचिव नियुक्त गर्न मात्रै अध्यक्ष बन्न होडबाजी हुने बुझेका एक संरक्षणकर्मीका अनुसार केही समययता सदस्यसचिव रिक्त भएका कारण सो नियुक्तिका लागि यसरी हतारहतार अध्यक्ष नियुक्त भएको हुनसक्ने बताए ।

‘राजसी’ पद, सबैलाई लोभ
शाही खानदानको पदीय जिम्मेवारी मानिने कोषको अध्यक्ष कार्यकारी नभए पनि कार्यकारी अधिकार भएको सदस्यसचिव नियुक्ति, आर्थिक स्रोत परिचालनदेखि तोकेको भरमा कर्मचारी नियुक्तिलगायतमा प्रभाव हुने भएकाले अध्यक्षमा आकर्षण मात्र नभई लोभ नै बढेको बताइन्छ । अध्यक्षले नै सदस्य सचिव र सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नियुक्त गर्ने भएकाले परिवार चलाए जस्तै सजिलै कोषको अध्यक्ष भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशी दातृ नियोगको सहयोग लिनेदेखि जथाभाबी खर्च गर्न पाउने विशेष छुट भएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारका तीन जना सचिव, विदेशी नियोगका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीदेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रभावित पार्नसक्ने हैसियत राख्ने अध्यक्ष पदको सेवा र सुविधासमेत निकै आकर्षक हुन्छ । कोषको अध्यक्षका लागि मात्रै वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट तोकिएको हुन्छ भने गाडी, चालक, सचिवालय र इन्धनको सुविधा दिइन्छ ।

विदेश जाँदा हवाई टिकट, बिलअनुसारको सम्पूर्ण खर्चदेखि डलरमा दैनिक रूपमा भत्तासमेत दिने व्यवस्था छ । अध्यक्षलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट स्वीकृत गर्ने विशेषाधिकारदेखि संरक्षित क्षेत्र र लोपोन्मुख जनावरहरूको विषयमा समेत निर्णय गर्ने अधिकार हुने गरेको छ ।  यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ।