फागुन २१ पछि कस्तो बन्ला संसद्‌ ? बहुमत टाढा, गठबन्धन अपरिहार्य

काठमाडाैं । फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अब चर्चा केवल मतपरिणामको मात्र छैन, त्यसपछि बन्ने सत्ता समीकरण र सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको पनि छ। कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने संकेत देखिएको छैन। सबै दल आफूलाई ‘सबैभन्दा ठूलो’ हुने दाबी गरिरहेका छन्, तर विभाजित जनमत र समानुपातिक प्रणालीको प्रभावले एकदलीय बहुमतको सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगमा १३६ दल दर्ता भए पनि ७३ दलले चुनावमै भाग लिएनन्। प्रत्यक्षतर्फ ६८ र समानुपातिकतर्फ ६४ दल ५८ चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा छन्। प्रत्यक्षतर्फ ३,४०६ र समानुपातिकतर्फ ३,१३५ गरी कुल ६,५४१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। यो संख्या आफैंमा परिणाम आकलन कठिन बनाउने कारक हो।

ठूलो गठबन्धनबिना चुनाव

२०७२ को संविधान जारी भएयता पहिलोपटक ठूलो आकारको पूर्व–निर्वाचन गठबन्धनबिना चुनाव हुँदैछ। राजेन्द्र महतो, अशोककुमार राई र रेशम चौधरी नेतृत्वको ‘जाँतो गठबन्धन’ र कर्णालीमा नेकपा (एमाले) तथा डा. बाबुराम भट्टराई संरक्षकत्वको सानो सहकार्यबाहेक उल्लेखनीय गठबन्धन छैन।

अघिल्ला चुनावमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिप्रति जनतामा निराशा बढ्नुको कारण पनि यही थियो—निर्वाचनअघि एक प्रकारको गठबन्धन र सरकार बनाउँदा अर्को प्रकारको समीकरण। यसपटक दलहरूले एक्लाएक्लै चुनाव लडे पनि परिणामपछि गठबन्धन अपरिहार्य हुनेछ।

संसद्‌मा कति दल?

चुनावी माहोल हेर्दा नयाँ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ७ देखि बढीमा १५ दलसम्मको उपस्थिति हुनसक्ने आकलन छ।

संसद्‌मा निश्चित जस्तै देखिएका दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पर्छन्।

यसका अतिरिक्त जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टीजस्ता दल तथा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सिट निकाल्न सक्ने अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा कुनै दललाई १६५ मध्ये ८३ सिट कटाउन सहज देखिँदैन।

सरकार बन्ने तीन सूत्र

संसदीय व्यवस्थामा त्रिशंकु संसद्‌ बनेपछि सरकार गठनका तीन विकल्प हुन्छन:

१. पूर्व–निर्वाचन गठबन्धनको निरन्तरता – यसपटक बलियो पूर्वगठबन्धन नभएकाले यो विकल्प कमजोर छ।

२. वैचारिक गठबन्धन – वामपन्थी, गैरवाम लोकतान्त्रिक वा मिश्रित वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्न सक्छ।

३. गणितीय सहजताको गठबन्धन – पहिलो दलले तेस्रो–चौथोसँग मिलेर सरकार बनाउने। सम्भवत: यही मोडेल व्यवहारिक देखिन्छ।

पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर ‘सर्वदलीय’ जस्तो सरकार बनाउने गल्ती दोहोरिन नहुने मत पनि बलियो छ। बलियो प्रतिपक्षबिना संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हुने अनुभव भोगिइसकिएको छ।

शीर्ष नेताको जित–हारको प्रभाव

यसपटकका प्रमुख नेताहरू कडा प्रतिस्पर्धामा छन्। गगनकुमार थापा, केपी शर्मा ओली, रवि लामिछाने, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायत नेता चुनावी मैदानमा छन्।

यदि कुनै दल ठूलो शक्ति बने पनि उसका शीर्ष नेता पराजित भए, त्यस दलको नैतिक नेतृत्व र सरकार निर्माण प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अनुहार संसद्‌मै उपस्थित हुनु सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बन्नेछ।

जोखिम र अपेक्षा

फागुन २१ को निर्वाचनले राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य गर्ने ग्यारेन्टी छैन। संविधान संशोधन, संघीय संरचनाको पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, सुशासन र आर्थिक संकट समाधानजस्ता मुद्दा बलियो रूपमा उठ्नेछन्। दुईतिहाइ चाहिने संवैधानिक सुधार र साधारण बहुमत चाहिने सरकार—दुवैका लागि दलहरू सहकार्य गर्न बाध्य हुनेछन्।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ चुनावपछि बन्ने सरकार केवल अंकगणितीय मिलानमा सीमित हुनेछ, कि जनआकांक्षाअनुरूप सुधार र पुनर्निर्माणको मार्ग समात्ने छ ? देशको भावी राजनीतिक दिशालाई यही निर्णयले परिभाषित गर्नेछ।