भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पछि, सबैभन्दा कम डेनमार्कमा

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ ।

विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ । सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ । टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ । भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टिआईको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ । टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । टिआईले विश्वभर व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारेको सूचकाङ्कमा यस वर्ष १८२ देश समेटिएका छन् ।

विश्वव्यापी औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ । सूचकाङ्कअनुसार १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी र ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । एक दशकअघि सूचकाङ्कमा ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको सङ्ख्या १२ रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । टिआईका अनुसार सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने सुधार देखाउने देशको सङ्ख्या ३१ मात्रै रहेको छ । समग्रमा विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

सूचकाङ्कमा डेनमार्क लगातार आठौँ वर्ष पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा ८९ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया समान नौ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ मा स्थिर रहनु सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको सङ्केत भएको बताए । छ वटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सन् २०२५ को अगस्तसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।

अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिकमा असन्तोष बढेको अवस्था छ । 'यही पृष्ठभूमिमा हालै देखिएका जेनजी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,' उनले भने, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।'

पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताए । टिआई नेपालका महासचिव सागरराज शर्माले नेपाल भ्रष्टाचार निरवारणको क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।