जेनजी र सरकारबीचको १० बुँदे सम्झौता विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइनेमा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधि बिच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने सूची’मा राखेको छ।

सोमबार, न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा क्रमसंख्या ‘च’ मा रहेको पेसीलाई लामो सुनुवाइ भएपछि ‘हेर्न नभ्याइने सूची’मा राखिएको हो। यस कारण, आजको इजलासमा ‘च’ देखि तलका सबै मुद्दा सुनुवाइको लागि स्थगित गरिएको छ।

अदालतले यसअघि सरकार र जेनजी प्रतिनिधि बिच भएको १० बुँदे सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्राप्त गर्न आदेश दिएको थियो। गत पुस ३० गते, न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअनुसार आदेश जारी गरेको थियो।

मङ्सिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। तर, सम्झौता कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पुग्ने आशंका व्यक्त गर्दै, अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।