गफ होइन, काम गर्नेलाई मतदान गरौँ

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल व्यवस्था परिवर्तनको कथा मात्र होइन, आम नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने निरन्तर संघर्षको दस्तावेज पनि हो। केन्द्रीकृत राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ।

आजको चुनावी बहस कसले राम्रो बोल्छ भन्ने गफमा होइन, कसले के नतिजा दियो भन्ने ठोस आधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। चुनावमा व्यक्ति को उठ्यो भन्ने होइन, कस्तो व्यक्ति उठ्यो भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ ।उसको आचरण, उसका विगतका काम र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको भूमिका मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अँध्यारो हटाउने नेतृत्व, उज्यालो दिने निर्णय

एक दशकअघि सम्म नेपाली जनता दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङको मारमा थिए। त्यो अँध्यारो केवल विद्युत उत्पादनको कमीका कारण होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनको परिणाम थियो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्व र सही व्यक्ति छनोट (कुलमान घिसिङको नियुक्ति) ले देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्र बनाएन, आज नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा नेपालले करिब १७.४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरिसकेको छ भने आगामी अवधिमा १८.२६ अर्ब रुपैयाँको थप निर्यात लक्ष्य सहित देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दैछ । यो गफ होइन, दृश्य नतिजा हो।

मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाही : गरिबको झुपडीमा पुगेको न्याय

गाउँ–गाउँमा गरिब किसानको उठिबास गराउने मिटरब्याजी प्रथा आधुनिक सामन्तवादको अर्को रूप थियो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई अपराध घोषणा गर्दै आयोग गठन गर्‍यो।

यस अभियानअन्तर्गत २१८ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरियो र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध ऋणको भारबाट जनतालाई मुक्त गरियो। यो कागजी भाषण होइन, गरिबको जीवनमा परेको वास्तविक परिवर्तन हो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम प्रहार

दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचारको जालो तोड्न माओवादी नेतृत्वको सरकारले चालेका कदम ऐतिहासिक छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जेलको कठघरामा पुगे। यही कारण तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालिएको कटु इतिहासको साक्षी नेपाली जनता आफैँ छन्।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, ललिता निवास, बालमन्दिर जस्ता काण्डमा सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले भूमाफियाहरूको निद्रा हराम गरिदिएको छ।

गिरीबन्धु चिया बगान र चुरे दोहन जस्ता सेटिङमार्फत राज्य स्रोत बेच्ने प्रयासलाई माओवादीले सदन र सडक दुवैबाट रोकेको तथ्य सबैलाई विदित छ।

संघीयता : गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार

“गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” संघीयता माओवादी आन्दोलनको मूल एजेन्डा थियो। आज यसको परिणामस्वरूप ७५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् जहाँ आर्थिक अधिकारसहित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिहरू सक्रिय छन्।

यद्यपि, संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय सरकार अझै पूर्ण अधिकारसम्पन्न बन्न सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण संविधानअनुरूप आवश्यक ऐन, कानुन, नीति र नियम नबन्नु हो। यी कमजोरी सच्याउँदै मालपोत, नापी जस्ता निकाय स्थानीय सरकारअन्तर्गत ल्याउने र स्थानीय अदालत गठन गर्ने दिशामा अब हामी निर्वाचित भएर अघि बढ्नेछौँ।

समावेशिता र पहिचानको सम्मान

आज वडा–वडामा दलित महिला तथा महिलाको ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु माओवादी आन्दोलनकै ऐतिहासिक देन हो।

मध्यपुर थिमिमा करिब २,००० परिवारले दशकौँपछि जग्गाधनी पुर्जा पाउनु स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) नेतृत्वको ठोस सफलता हो।

मतदातालाई अपील

चुनावका बेला मिठा भाषण गर्ने र आश्वासनको भारी बोकाउने धेरै आउँछन् । तर हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न स्पष्ट छ अँध्यारोमा देश राख्नेहरूलाई फेरि जिताउने ? चुरे दोहन र सेटिङको राजनीतिलाई समर्थन गर्ने ? भ्रष्टाचारी जोगाउने कि जेल पठाउने शक्तिलाई रोज्ने ? गरिबको जग्गा फिर्ता गराउने कि लुटलाई वैध बनाउने ?

राजनीति गफ गर्ने थलो होइन, परिणाम दिने माध्यम हो। ऊर्जा, सामाजिक न्याय, संघीयता र भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले देखाएको दृढता नै समृद्ध नेपालको आधार हो।

त्यसैले, यसपटक भावनामा बहकिएर होइन, प्रमाण र नतिजाको आधारमा आफ्नो अमूल्य मत 'गफ होइन—काम गर्ने'लाई मतदान गरौँ ।