जनयुद्ध, गणतन्त्र र जेन जेड: इतिहास, जिम्मेवारी र भविष्य

एक जना डाक्टरले सबै रोगको उपचार गर्न सक्दैन। आँखाको मोतिबिन्दु अपरेसन गरेर बिरामीलाई फेरि देख्न सक्ने बनाइदिने डाक्टरले मुटु प्रत्यारोपण नगरेको आरोप लगाउनु न त तर्कसंगत हुन्छ, न त न्यायोचित नै। तर दुःखको कुरा के छ भने, हामी यही सामान्य र व्यवहारिक बुद्धिको प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रमा त सहजै गर्छौं, तर राजनीति आउँदा भने अक्सर चुक्छौं। राजनीति विश्लेषण गर्दा हामी परिणाम मात्रै हेर्छौं, प्रक्रिया बिर्सिन्छौं; पात्र मात्रै देख्छौं, परिस्थिति बिर्सिन्छौं; आजको असन्तोष मात्रै गन्ती गर्छौं, हिजोको बाध्यता बिर्सिन्छौं। यही विस्मृतिको रोगले नेपालमा जनयुद्ध, गणतन्त्र र आजको राजनीतिक असन्तोष—विशेषतः जेन जेडको विद्रोह—को मूल्यांकनलाई गम्भीर रूपमा विकृत बनाएको छ।

नेपालको जनयुद्ध कुनै रोमाञ्चक कथा, भावनात्मक कविता वा आदर्शवादी सपना मात्रै थिएन। त्यो तत्कालीन ऐतिहासिक बाध्यताको उपज थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकले बहुदलीय व्यवस्था त पायो, तर पूर्ण लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्न सकेन। संवैधानिक राजतन्त्रको नाममा अन्तिम सत्ता अझै पनि दरबारकै हातमा केन्द्रित थियो। संसद् कमजोर थियो, कार्यपालिकामाथि राजाको हस्तक्षेप कायम थियो, सेना जननिर्वाचित सरकारको होइन, राजाको नियन्त्रणमा थियो। न्याय प्रणाली, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र सबैमा दरबारी प्रभाव गहिरो थियो। राज्य संरचनाबाट ठूलो जनसंख्या—विशेषतः ग्रामीण, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी र पिछडिएका वर्ग—लगभग बहिष्कृत अवस्थामै थिए।

शान्तिपूर्ण राजनीतिक दलहरू पटक–पटकको संघर्षपछि पनि राजतन्त्रलाई निर्णायक चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। २०५१ सालमा निर्वाचित संसद् २०५२ मै भंग भयो, र त्यसपछि निरन्तर अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र दरबारी चलखेलले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। यस्ता परिस्थितिमा जनयुद्ध सुरु भयो। यसलाई केवल बन्दुकको बाटो रोजियो भनेर हेर्नु सतही विश्लेषण हुन्छ। युद्ध थालनी हुनु अघि भएका विद्रोह, आन्दोलन, असन्तोष र राजनीतिक प्रयासहरूलाई जनयुद्धले आत्मसात् गर्‍यो। वास्तवमा, यो सही वा गलतको बहसभन्दा बाहिरको एउटा ऐतिहासिक यथार्थ थियो।

जनयुद्ध सुरु हुँदा यसले सबै समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने भ्रम कताकता यसका पक्षधरहरूमा पनि थियो। ‘सरासर साम्यवादसम्म पुगिन्छ’ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि मूल नेतृत्वले धोका दियो भन्दै पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिहरू आज पनि देखिन्छन्। तर इतिहासको तथ्य के हो भने, दश वर्षभित्रै युद्धको त्यो मूल सपना भंग भयो। सबै उपलब्धि हात लागेनन्। तर वस्तुगत रूपमा यसले एउटा ठोस काम गर्‍यो—राजतन्त्रको बलियो जगमा प्रहार गर्‍यो, सत्ताको संरचनालाई अस्थिर बनायो, र राज्यलाई परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने बिन्दुमा ल्यायो। यही दबाबको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्भव भयो, र अन्ततः गणतन्त्र स्थापना भयो।

यहाँ एउटा असजिलो तर आवश्यक प्रश्न उठ्छ—जनयुद्ध बिना गणतन्त्र सम्भव थियो कि थिएन? यसको उत्तर कुनै भावनात्मक नारामा होइन, इतिहासमै छ। सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव भए पनि व्यावहारिक सम्भावना अत्यन्त कमजोर थियो। जनयुद्धले सिर्जना गरेको संरचनागत संकट, राजनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान बिना राजतन्त्र सहजै हट्ने अवस्थामा थिएन। त्यसैले आज हामी बसेको गणतन्त्र कुनै उपहार होइन; यो लामो, जटिल र बहुआयामिक संघर्षको परिणाम हो।

गणतन्त्रले के दियो? यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दियो। राजनीतिक संगठन खोल्ने अधिकार दियो। विरोध गर्ने, व्यंग्य गर्ने, सत्तालाई प्रश्न गर्ने साहस दियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य सांसदसम्मको आलोचना गर्न सक्ने वातावरण बनायो। सडकमा नारा लगाउन, वैकल्पिक राजनीतिक अभियान चलाउन र स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने स्पेस सिर्जना गर्‍यो। निरंकुश राजतन्त्रको समयमा यस्ता दृश्य कल्पना गर्न पनि कठिन थियो।

यही गणतान्त्रिक स्पेसमा आजको जेन जेड हुर्किएको छ। उनीहरूले युद्धपूर्वको भय, दमन र मौनताको संस्कृति प्रत्यक्ष भोगेका छैनन्। तर उनीहरूले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, असमानता र नेतृत्वको असफलता प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन्। यही अनुभूतिले सेप्टेम्बरमा सुरु भएको जेन जेड आन्दोलन जन्मायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, नेपोटिज्म र संरचनागत भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको त्यो आवाजलाई प्रारम्भमा प्रायः सबैले नैतिक समर्थन गरे। २७ घन्टाभित्रै यसले सफल विद्रोहको रूप लियो—प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भयो, अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो घटनाले स्पष्ट गर्‍यो कि जेन जेडको आक्रोश केवल भावनात्मक होइन, राजनीतिक रूपमा प्रभावकारी पनि छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि गणतन्त्र नभएको भए, आजको जेन जेड आन्दोलन सम्भव हुन्थ्यो त? उत्तर स्पष्ट छ—सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्थ्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित विरोध र सत्ताको आलोचना गर्ने अधिकार गणतन्त्रसँग गाँसिएका उपलब्धि हुन्। गणतन्त्र बिना जेन जेडको राजनीतिक चेतना वा आन्दोलन आजको स्वरूपमा देखिन सक्दैनथ्यो।

समस्या तब सुरु हुन्छ जब यो जायज आक्रोश इतिहास नबुझी जनयुद्धलाई मात्र दोष दिने दिशातर्फ मोडिन्छ। जनयुद्धलाई ‘सबै बिग्रनुको जड’ ठहर गर्नु सजिलो निष्कर्ष हो, तर गहिरो विश्लेषण होइन। यसको अर्थ जनयुद्धलाई अन्धाधुन्ध बचाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जनयुद्धका नेताहरू आलोचनाबाट माथि छैनन्। सत्ता र सुविधासँग जोडिँदा उनीहरू अवसरवादी बने, भ्रष्टाचारप्रति मौन समर्थन गरे, र आफ्नै आदर्शसँग सम्झौता गरे। यी विषयमा प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो।

तर जनयुद्धले जे उपचार गर्‍यो र जे गर्न सकेन, त्यो छुट्याएर हेर्न सक्नु नै राजनीतिक परिपक्वता हो। जनयुद्धले निरंकुशता, मौनता र डरको संस्कृति जस्ता रोगहरूको उपचार गर्‍यो। तर सत्ता–लोभ, मानवीय कमजोरी र नैतिक पतनजस्ता रोगको उपचार गर्न सकेन। त्यसैले जनयुद्धलाई दोषमात्र दिनु भनेको मोतिबिन्दुको डाक्टरले मुटु प्रत्यारोपण नगरेन भनेर आरोप लगाउनु जस्तै हो। मोतिबिन्दु निकालेपछि देख्न थालियो, पढ्न–लेख्न सकियो भन्ने यथार्थ स्वीकार नगर्ने हो भने त्यो बौद्धिक इमानदारी होइन।

आजको अर्को विडम्बना के छ भने, जनयुद्धको जगमा उभिएको गणतन्त्रले दिएको सुविधा भोग्दै त्यही जनयुद्ध र यसका नेताहरूलाई सत्तोसराप गर्ने राजनीतिक पाखण्डपन बढ्दो छ। इतिहासलाई गाली गरेर वर्तमान नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्नु आत्मछल मात्र हो।

यहाँ माओवादी आन्दोलनको एउटा गम्भीर दीर्घकालीन कमजोरी उजागर हुन्छ—इतिहासलाई समयअनुसार पाठ्यक्रममा संस्थागत गर्न नसक्नु। जनयुद्धले राजनीतिक संरचना बदल्न सफल भयो, तर त्यो परिवर्तनलाई वैचारिक र शैक्षिक रूपमा पुस्तान्तरण गर्न चुकियो। परिवर्तन सत्ताबाट मात्र होइन, स्मृतिबाट पनि संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने सत्यलाई माओवादी नेतृत्वले या त आत्मसात गर्न सकेन, वा त्यस्तो अवस्था निर्माण हुन सकेन।

गणतन्त्रपछि सबैभन्दा लामो समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर माओवादी पार्टीकै हातमा थियो। शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रको सामूहिक स्मृति निर्माण गर्ने केन्द्र हो। त्यसमार्फत इतिहासलाई सन्तुलित, बहुआयामिक र आलोचनात्मक रूपमा पुनर्लेखन गर्न सकिन्थ्यो। यदि पृथ्वीनारायण शाहदेखि विशेषतः महेन्द्र र वीरेन्द्रसम्मको शासनकाललाई सन्दर्भसहित, आलोचनासहित पाठ्यपुस्तकमा नराखिएको भए, आजसम्म पनि राजतन्त्र र पञ्चायतकालको गुनगान गर्नेहरू यति प्रभावशाली हुने थिएनन् होला।

त्यस्तै, जनआन्दोलन र जनयुद्धलाई आफ्ना सन्दर्भ, सीमा, त्रुटि र प्रभावसहित पढाइएको भए, आजको पुस्ताले माओवादी आन्दोलनलाई ‘ऐतिहासिक प्रक्रियाको एउटा चरण’ का रूपमा बुझ्न सक्थ्यो। आजको जेन जेडले जनयुद्धलाई आफ्नो अनुभवको हिस्सा ठान्दैन, किनकि त्यो इतिहास उनीहरूलाई बुझाइएन। जब इतिहास संस्थागत हुँदैन, स्मृतिबाट हराउँछ। माओवादीहरूले बन्दुकबाट राज्य चुनौती दिए, तर कलम र कक्षाकोठाबाट इतिहास जोगाउन सकेनन्। यही कारण उनीहरूको योगदान नयाँ पुस्ताले बुझ्ने मौका नै पाएन। जसले जसरी सुनायो, त्यसैगरी बुझ्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।

इतिहासले खाली ठाउँ छाड्दैन। माओवादीहरूले छोडेको शैक्षिक रिक्तता अहिले एकतर्फी आख्यान, युट्युब बहस र सामाजिक सञ्जालका सतही विश्लेषणले भरिएका छन्। परिणामस्वरूप जनयुद्ध ‘ऐतिहासिक आवश्यकता’ होइन, ‘राष्ट्रिय भूल’ जस्तो देखिन थालेको छ। यसको जिम्मेवारी बाहिरभन्दा बढी स्वयं माओवादी नेतृत्वमाथि जान्छ। सत्ता लिनु ठूलो कुरा होइन; स्मृतिमा रहनु ठूलो कुरा हो। बन्दुकले व्यवस्था बदल्न सकिन्छ, तर पुस्ताको चेतना पाठ्यक्रमले बनाउँछ।

आज देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको इतिहासपछि जन्मिएको वर्तमान आन्दोलनलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकता हो। समय अघि बढिसक्दा पनि केही नेताहरू अझै हिजोको भूमिका र भाषामै अड्किएर बसेका छन्। यही मानसिकताले आज जेन जेडको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई पनि असहज बनाइरहेको छ।

जेन जेडको आन्दोलन कुनै पार्टीको निर्देशनमा चलेको होइन। कुनै नेताको इशारामा उठेको पनि होइन। यो लामो समयदेखि थिचिँदै आएको असन्तोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र जवाफदेही नेतृत्वको अभावबाट जन्मिएको स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया हो। तर दुःखको कुरा, यही आन्दोलनको परिणामलाई ‘तथानाम गाली–गलौज’, षड्यन्त्र र अस्वीकारको भाषामा व्याख्या गर्न थालिएको छ। घटिसकेको घटनालाई स्वीकार गर्न नसक्नु राजनीतिक परिपक्वताको होइन, असुरक्षाको संकेत हो।

यही सन्दर्भमा अर्को विडम्बना देखिन्छ—स्वयं ‘महान उपलब्धि’ भनेर स्वीकार गरिसकेका नेताहरूले त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई केही दिनमै अवैध ठहर गर्नु। उपलब्धि भनेर गर्व गर्ने अनि त्यसैको परिणामस्वरूप बनेको संरचनालाई अस्वीकार गर्नु वैचारिक द्वन्द्व होइन, राजनीतिक अवसरवाद हो। सरकार ढलेपछि आफूले गोरु जोतेझैँ मेहनत गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने घुमाउरो आशा पनि यही भाष्यभित्र लुकेको देखिन्छ।

चुनावमा भाग नै नलिएको संसद् पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ, अनि मिलिजुली सरकार बनाइनुपर्छ भन्ने चर्को नारा जनताको चाहनाभन्दा सत्ता–गणित र अवसरको प्रतीक्षाको स्वीकारोक्ति हो। यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—जो आफूलाई ‘जनतासँग एकाकार’ भएको दाबी गर्छन्, उनीहरूलाई चुनाव गराउन किन सरकारमा जानु अनिवार्य हुन्छ? यदि साँच्चै जनतामाथि विश्वास छ भने, चुनाव त सरकार बाहिर बसेर पनि जित्न सकिन्थ्यो। सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने बाध्यता देखिनु भनेको जनतामाथिको भरोसा होइन, सत्ता नै साध्य हो भन्ने मानसिकता हो।

अबको व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक विकल्प भनेको तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचन ढिलाइ गर्नु वा अवरुद्ध गर्नु असन्तोषलाई विस्फोटक बनाउनु हो। निर्वाचन टारिँदा शक्ति सडकमा सर्छ, र सडकको शक्ति सधैं नियन्त्रणमा रहँदैन भन्ने तथ्य विश्व इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसले कल्पना गरेभन्दा उल्टो परिणाम ल्याउँछ। त्यतिबेला दोष विदेशी शक्ति, षड्यन्त्र र अन्य बहानामा थोपर्न सजिलो त हुनेछ, तर त्यो आत्मसमीक्षा होइन—‘आफू नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ भन्ने उखानको राजनीतिक संस्करण मात्र हुनेछ।

अन्ततः परिपक्व राजनीति भनेको न कसैलाई देवत्वकरण गर्नु हो, न कसैलाई दानवीकरण गर्नु नै। परिपक्वता भनेको सबै घटनाहरूको ऐतिहासिक भूमिका स्वीकार गर्नु, उपलब्धि र असफलता छुट्याउनु, र आजको समस्याको समाधान आजकै नागरिक चेतना अनुसार खोज्नु हो।

जेन जेडले यदि यही इमानदार दृष्टिकोण अपनाउन सके—इतिहासलाई बुझ्ने, वर्तमानलाई प्रश्न गर्ने र भविष्यप्रति जिम्मेवार रहने—गणतन्त्र सार्थक हुनेछ। इतिहाससँग इमानदार नभई भविष्य निर्माण हुँदैन। जनयुद्ध, गणतन्त्र र जेन जेड आन्दोलन—यी तीनवटै एउटै ऐतिहासिक श्रृंखलाका कडीहरू हुन्। मन नपरे पनि यथार्थ यही हो। अतीतसँग इमानदार, वर्तमानसँग संवेदनशील र भविष्यसँग जिम्मेवार हुन सके मात्र राजनीति जीवित रहन्छ। इतिहासको यो श्रृंखला तोड्ने होइन, जोडेर अघि बढ्ने बेला आएको छ। नत्र सत्ता कसैको हातमा आउँछ–जान्छ, तर इतिहासको कठघरामा उभिनु सबैभन्दा गाह्रो सजाय हुनेछ।