आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देश चुनावी माहोलमा प्रवेश गरेको छ। वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा मुलुक संक्रमणकालीन चुनौतीबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक परनिर्भरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद र विकासको सुस्त गतिले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट वैचारिक आधार र कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्र निर्माणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार बाह्य हस्तक्षेप र असमान सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ, त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणसँगै यसको गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नराखी जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र अस्थिरता निम्त्याउने प्रकृतिको बनेको दाबी गर्दै यसलाई सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधित्वमुखी प्रणालीमार्फत स्थिरता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, गैरकानुनी आर्जनको नियन्त्रण तथा कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। युवा पलायन रोक्न सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र सहुलियत ऋण कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिएको छ।
सामाजिक न्यायका लागि महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा सिमान्तकृत समुदायको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ। आरक्षण, विशेष अवसर र सशक्तिकरण कार्यक्रममार्फत समावेशी राज्य संरचना सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवामा राज्यको भूमिका मजबुत बनाउने तथा डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोग र वातावरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेकपाले संघीय संरचनालाई थप सबल बनाउँदै स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोतसहित सशक्त गर्ने, प्रत्यक्ष जनसहभागिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा समाजवादी राज्यव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा, प्रस्तुत प्रतिबद्धताले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरिएको छ। सोही एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी निर्वाचनमा नेकपाको चुनाव चिन्ह पाँचकुने तारामा मतदान गर्न अपिल गरिएको छ।
— लेखक: पौड्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: