पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म रु ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसवर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबर विनियोजन भएको थियो ।

चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसवर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको हो ।

बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजश्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, मङ्सिर महिनामा मात्र रु ९५ अर्ब २० करोड कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ८० अर्ब २७ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।

हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजश्वतर्फ १५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख बराबर अनुदान लिएको छ ।

हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च रु एक खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखले बढी छ ।