सर्वाेच्चकाे २४ घण्टे परमादेशपछि मधेसमा सत्ता उथलपुथल

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको राजनीतिक वृत्त अचानक तातेको छ। आदेश जारी भएका क्षणदेखि नै सत्ता–विपक्ष दुवै पक्ष बहुमत आफ्ना पक्षमा मोड्ने कसरतमा तीव्र रूपमा जुटेका छन्।

नेपाली कांग्रेससहित सात दलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले समयसीमा भित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश दिएको हो।

यादव नेतृत्व टिक्ने सम्भावना क्षीण

हालको अंकगणित हेर्दा यादवले आवश्यक ५४ मत जुटाउन सक्ने अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। एमालेसँग २५ सांसद भए पनि एक निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपाका एक–एक सांसद समर्थनमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही अघि बढाइसकेकाले स्थिति जटिल बनेको छ।

विपक्षी सातदलीय मोर्चा – कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत पार्टी (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (१) – गरी दुई तिहाइ नजिकको शक्ति आर्जन गरिसकेकाले नयाँ सरकार गठन उनीहरूका लागि सहज देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति : विश्वासको मत गाह्रो

सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादवले स्वयं पनि बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर भएको संकेत दिएका छन्।
“यदि प्रक्रिया उपधारा (५) मा गएको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो, तर अदालतले उपधारा (२) मा जान भनेपछि अब सबै विकल्प खुला छन्,” यादवले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

असंवैधानिक प्रक्रिया बहसले प्रमुख र सभामुख दुवै गुमे

यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्दा प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुबैले समर्थन गरेको आरोप विपक्षले लगाएको थियो। यही प्रक्रिया ‘असंवैधानिक’ भएको भन्दै सातदलीय गठबन्धन सर्वोच्च पुगेपछि दुवै पदबाट हटाइएका थिए।

एमालेको नेतृत्व जोगिने सम्भावना अन्त्य

विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएसँगै मुख्यमन्त्री यादवको पद जाने लगभग निश्चित देखिएको छ। त्यसपछि प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणमा आधारित सरकार गठन हुने वातावरण बनिसकेको छ।