कर्णालीमा मन्त्रालयकाे संख्या घट्यो

खबरडबली संवाददाता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउँदै खर्च कम गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै मन्त्रालय संख्या आठबाट घटेर सात भयो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहका अनुसार एक जना प्रदेश सचिवसहित २५ दरबन्दी कटौती हुँदा वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । प्रशासनिक संरचना चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएको लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालय कटौती गरिएको हो ।

यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकसहित १४ नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको र उपसचिव सुरेन्द्र बहादुर शाहीलाई अधिकतम छ महिनाका लागि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा खटाइने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकार विभाजन निमावली २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्हाल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, शहीद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि चार करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।