तत्कालीन आईजीपीलाई पनि उपत्यका नछोड्न आदेश, तर ओली र लेखकसहित कसैलाई पनि दिइएको छैन पत्र

काठमाडौँ । २३–२४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई एकपछि अर्को गर्दै स्थानहद तोकेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सम्बन्धित कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । आयोगले उनीहरूसँग सोधपुछ पनि गरेको छैन । 

आयोगले पछिल्लो पटक बिहीबार निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आईजीपीबाट अवकाश पाएकै दिन बिहीबार खापुङलाई स्थानहद गर्ने निर्णय आयोगले लिएको हो । उनलाई जाँचबुझका लागि जुनसुकै बेला आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यात्रामा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई स्थानहद तोकिएको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालै सरकारले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले स्थानहदसम्बन्धी निर्णय विज्ञप्तिमार्फत तत्कालै सार्वजनिक गर्दै आए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । ‘संविधानको कुन धारा, कुन कानुनअनुसार र के औचित्य एवं कति अवधिका लागि स्थानहद गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी दिनु पर्दैन ?,’ पूर्वगृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘मिडियाबाट सुनेको आधारमा सरकारको निर्णय मानिदिनुपर्ने ?’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले पनि स्थानहदबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्र नआएको बताए । अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख थापालगायतले पनि आयोगबाट पत्र पाएका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका संयोजक दुवाडीलाई भने आयोगले उपत्यकाबाहिर जान अनुमति दिएको छ ।

दुवाडीले दिएको निवेदनका आधारमा विवरण संकलन गर्न उपत्यकाबाहिर जान उनलाई अनुमति दिइएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनालाई स्थानहद गरिएको डेढ महिना बितिसक्दासम्म आयोगले कसैसँग सोधपुछ गरेको छैन । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल भने अब डेढ महिनाभन्दा कम बाँकी छ ।

कपिलवस्तुको घटना, बुटवलको घटना र सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन तथा सिफारिस आयोगमा अध्यक्षता गरेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक कुनै व्यक्तिविरुद्ध निर्णय हुनुअघि वा भएपछि जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना नदिँदा सार्वजनिक प्रश्नसमेत उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘यो मौलिक हकको कुरा पनि हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ भने पक्राउ पुर्जी दिइन्छ । त्यस्तै जाँचबुझ आयोगले पनि कोही अनुसन्धानको दायरामा भए जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यक्तिको जान्न पाउने हक पनि हो । सञ्चारमाध्यमबाट मात्र जानकारी पाएर हुँदैन ।’

आयोगले पहिला पत्र दिएर सूचना सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने मल्लिक बताउँछन् । ‘जाँचबुझ आयोगको काम धेरै नै जिम्मेवारपूर्ण हुन्छ अनि गम्भीर पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘जाँचबुझमा धेरै कुरा गोप्य पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ । नत्र अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्ति बाहिर गएर आयोगले कामै गर्न पनि नसक्ने हुन सक्छ । त्यसमा ख्याल गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिएर आयोग अघि बढ्नुपर्छ ।’

पूर्वगृह सचिव उमेशप्रसाद मैनाली आयोग जाँचबुझ र अनुसन्धानको घेरामा परेका व्यक्तिलाई स्थानहद लगाउन र विदेश यात्रामा रोक लगाउन सक्ने भए पनि सार्वजनिक गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘अनुसन्धान र जाँचबुझका क्रममा रहेका मानिसलाई कतै जान नदिने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायमार्फत गोप्य रूपमा जानकारी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ चुनाव घोषणा भइसकेको पृष्ठभूमिमा त झन् नेतृत्वमा रहिसकेका व्यक्तिलाई गरिने परिपत्र सार्वजनिक गर्नै हुँदैन । तर सबैमा हिरो हुनुपर्ने र वाहवाही कमाउनुपर्ने मानसिकता छ ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन हुँदा गृह सचिव रहेका मैनालीले विभिन्न व्यक्तिको यात्रा र हिँडडुलमा रोक लगाउन आयोगबाट गोप्य रूपमा सिफारिस आएको र त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको उदाहरण सुनाए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।