प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ‘ब्लुप्रिन्ट सरकार’: सुशासन र जनविश्वासका दिशामा नयाँ संकेत

काठमाडौँ ।  अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालयका शीर्ष अधिकारीहरूलाई बोलाएर एउटा स्पष्ट सन्देश दिइन् । “अब नतिजा देखिनुपर्छ, जनता अनुभूति गर्न सक्षम हुनुपर्छ।”

उनले देशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देशन दिइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने गरी ‘मन्त्रालयवार ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोस्। यो निर्देशन केवल एक सरकारी कागजी आदेश होइन, बरु देशको शासनशैलीमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने प्रयासको प्रारम्भका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रत्यक्ष अभियान

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट शब्दमा भनिन्  “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा अब उल्लेख्य सुधार सबै नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुपर्छ।” उनको यस भनाइले लामो समयदेखि ‘कागजमा मात्रै पारदर्शिता’ देखाउँदै आएका सरकारी संयन्त्रहरूलाई सीधा चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, नतिजामूलक खर्च र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइन्। साथै निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक संवाद र सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरिन्।

निजामती र सुरक्षाकर्मीको मनोबलबारे जोड

उनले शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न व्यवस्थित सरुवा–बढुवा प्रणाली अनिवार्य बनाउन निर्देशन दिइन्। कर्मचारी प्रशासनमा पारदर्शिता र न्यायोचितता ल्याउने प्रयास कार्कीको प्रशासनिक सुधार एजेन्डाको मुख्य भाग बनेको देखिन्छ।

आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक चुस्तता

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछिका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको नोक्सानी विवरण तत्काल तयार गर्न र पुनर्निर्माण नीति निर्माण गर्न आदेश दिइन्। साथै, सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् भनी तात्कालिक वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि भनिन्।

उनले अनावश्यक संरचना खारेज वा गाभेर सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्पादक र चुस्त बनाउने कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिइन् । जुन, नेपालको परम्परागत नौकरशाहीको ढिलासुस्ती संस्कृतिमा ठुलो चुनौती हो।

कानुनको शासन र सुरक्षा संवेदनशीलता

कानुनको शासनबारे प्रधानमन्त्री कार्की स्पष्ट थिइन् ।  “सवै खाले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।” उनको यो भनाइलाई राजनीतिक रूपमा पनि निष्पक्ष शासनको सन्देशका रूपमा लिइएको छ।

साथै, उनले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरेर आगामी निर्वाचनको सहज वातावरण बनाउन पनि जोड दिइन्।

कूटनीति र संघीय समन्वयतर्फ ध्यान

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल र अन्तर प्रदेश परिषद्का बैठकहरू नियमित गर्न निर्देशन दिइन्। यो संघीय समन्वय प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयासको संकेतका रूपमा लिइएको छ।

‘न्यायालयको अनुशासन, कार्यपालिकाको दृढता’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको शैली अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा पृथक् देखिन्छ। उनको भाषण कानुनी अनुशासनमा आधारित छ, तर कार्यान्वयनका निर्देशहरू प्रशासनिक कठोरतामा जोडिएका छन्।

कार्की सरकारको ब्लुप्रिन्ट निर्देशन यदि केवल कागजमा सीमित भएन भने, यो देशको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ ।