खरानीमाथि न्याय खोज्दै कांग्रेस : अदालतले संसदलाई जीवन दिन सक्ला ?

 काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिवेश फेरि एकपटक अनिश्चितताको चक्रमा फँसेको छ । जेन–जी आन्दोलनले राज्यका तीनै अंगलाई हल्लाएपछि, नेपाली कांग्रेसभित्र अब संसद पुनर्स्थापनाबारे उठेका प्रश्नहरूले नयाँ बहस जन्माएका छन्।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूबीच मुख्य चर्चा यही विषयमा केन्द्रीत रह्यो । “खरानीमाथि अदालत छ, संसद पुनर्स्थापना फैसला कसरी दिन्छ ?”

अदालत र संविधान दुबै कमजोर अवस्थामाः सिटौला 

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बैठकमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतको संरचना र मनोबल दुवै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए ।  “आजको अवस्था यस्तो छ कि न्यायाधीशहरू नै फैसला गर्ने अवस्थामा छैनन्,” सिटौलाको भनाइ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले उद्धृत गरे। उनका अनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा अदालत पुनः संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय दिनसक्ने सम्भावना न्यून छ।

सिटौलाले आगामी निर्वाचन मिति (२१ फागुन) मा समेत शंका व्यक्त गरे। “मलाई निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन,” उनले भनेका थिए, “तर जनतामाझ पुग्ने अवसर चाहिँ लिनुपर्छ।”

सिटौलाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हालको भूमिका प्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनको भनाइ थियो, “राष्ट्रपतिले संस्थागत हैसियतमा दलहरूलाई बोलाउने हो, तर अहिले व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरी गरिएको कदमले राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाएको छ।”

भागेर होइन, निर्वाचनमै जानुपर्छः प्रकाशमान

सिटौलापछि बैठकमा बोलेका नेता प्रकाशमान सिंहले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको निर्वाचन प्रस्तावमाथि असहमति जनाए पनि निर्वाचनबाट भाग्न नहुनेमा जोड दिए।

उनले भने, “बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ, तर यही संविधानले दिएको बाटो हो — त्यसैले जनता समक्ष जानैपर्छ।” तर सिंहले पार्टीभित्रको विभाजन र विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर अभियानप्रति कडा आक्रोश पोखे।

उनको भनाइ थियो, “देश संकटमा छ, तर महामन्त्रीहरू भने महाधिवेशनको खेलमा छन् । सर्पले भ्यागुतो निल्न लाग्दा भ्यागुतोले बिच्छी समाउन खोजेजस्तो।”

नेतृ उमा रेग्मीले बैठकमा बोलेर पार्टीभित्रै रहेर जेन–जीको नाममा गतिविधि मच्चाउनेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिन्। “हामीसँगै बसेर जेन–जी हुँ भन्दै जेन–जीको नाम बेचेर उद्दण्ड मच्चाउनेहरूलाई खोज्ने कि नखोज्ने ?”  उनको प्रश्नले बैठक केही बेर  हाेहल्ला नै भयाे ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीमाथिको आक्रमण लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताए।  उनले भने, “अहिले विभाजनको मानसिकतामा होइन, एकताको दिशामा जानुपर्छ। पार्टी फुट्यो भने लोकतन्त्र टिक्दैन।”

त्यसैगरी, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’का अनुसार, २६ असोजदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा तीन प्रमुख एजेन्डा हुनेछन्  । जसमा  नियमित महाधिवेशन, निर्वाचन तयारी र जेन–जी विद्रोहको विश्लेषण र आगामी बाटो रहने उनकाे भनाइ छ ।

बैठकमा प्रयोग गरिएको “खरानीमाथि अदालत” भन्ने वाक्यांश अब केवल रूपक होइन यो नेपालको न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको वास्तविक अवस्थाको प्रतीक बनिसकेको छ। जलेका इजलास, भागिएका न्यायाधीश र ध्वस्त राज्य संयन्त्रबीच, राजनीतिक दलहरू अझै पनि निर्वाचन र पुनर्स्थापनाको गणितमा अल्झिएका छन्।

तर बैठकमा एक नेताले अन्तिममा भनेझैँ  “संविधानको धुलो मेट्ने कुरा अदालतले होइन, अब जनताले गर्छन्।”