ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाबपछि मध्यरातमा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको आकस्मिक बैठक

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनप्रति सार्वजनिक आक्रोश चुलिँदै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत पक्राउ गर्न दबाब बढेको छ। 

यही विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार राति अबेरसम्म चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागितामा आपतकालीन बैठक बसेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई बोलाएर परिस्थितिबारे गम्भीर छलफल गरेकी हुन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, बैठकमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा कानुनी आधार के हुने भन्नेबारे गहिरो छलफल भएको थियो। 

सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै व्यापक अभियान सुरु भएको र जेन–जीले समेत सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको पृष्ठभूमिमा यस्तो छलफल भएको हो। आन्दोलनमा ७५ जनाको मृत्यु भएपछि राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग चुलिएको छ।

आयोग सक्रिय हुँदा हतारो उपयुक्त नभएको सुझाव

बैठकमा सहभागी केही जेन–जी अगुवाले भने पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको छानबिन आयोगले अहिले आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा कसैलाई पक्राउ गर्नु आयोगको काममा हस्तक्षेप हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एक अधिकारीका अनुसार, छानबिन नतिजा आउनुअघि पक्राउको कदम चाल्दा राजनीतिक तनाव थप चर्किन सक्ने सम्भावना रहेको छ। "अहिलेसम्म मौन रहेका राजनीतिक दलहरू पनि त्यसविरुद्ध उत्रन सक्छन्, जसले फेरि हिंसा भड्किन सक्छ," एक सुरक्षा प्रमुखले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको चासो: कानुनी आधार के हो ?

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले पनि सम्भावित पक्राउको कानुनी आधार के हुनसक्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी मागेका छन्। 

सरकारलाई अहिले एउटा ठोस निर्णय गरेर जनविश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको भए पनि कुनै कदम चाल्नुअघि कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

यसअघि गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि सबैजना बालुवाटार बैठकमा सहभागी भएका थिए।

जेन–जीभित्रै मतभेद

दुई दिनभित्रै सत्ता परिवर्तन गराउने गतिशील आन्दोलनपछि जेन–जी नेतृत्वभित्र आगामी रणनीति र मागहरूबारे मतभेद देखिन थालेको छ। तत्कालीन सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री, गृहसचिव र सुरक्षाकर्मीहरूमाथि तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने अडान राख्ने पक्ष र हतार नगरी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्ने पक्षबीच मतविभाजन छ।

साथै, आन्दोलनपछि भएका नियुक्तिहरूको खारेजी, नयाँ नियुक्ति, भ्रष्टाचार छानबिन र संवैधानिक प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको जनाइएको छ।