५३२ स्वकीय हट्दा २४ करोड ६४ लाख बचत हुने

विराटनगर । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित ठूलो निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै सांसदका स्वकीय (व्यक्तिगत सचिव) पद खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस अनुसार सातै प्रदेशका ४७३ प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्यका स्वकीय पद खारेज हुनेछन् । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्वकीयका लागि ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यका एक स्वकीय सचिवमा वार्षिक औसत ४ लाख ५१ हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

हाल सातै प्रदेशमा ७४ जना मन्त्री छन्, जसले भने स्वकीय राख्न पाउनेछन् । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भए प्रदेशस्तरमै करिब २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ जोगिने अनुमान छ । राष्ट्रिय सभामा पनि अध्यक्ष बाहेक ५९ सदस्यका स्वकीय हट्दा करिब ३ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ । एक स्वकीय सचिवको वार्षिक खर्च करिब ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ ।

कुन प्रदेशमा कति ?

कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् । १० जना मन्त्री बाहेक ८३ जनाका स्वकीय हट्नेछन् । मधेश प्रदेशमा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री छन् । बाँकी ९५ जनाका स्वकीय हट्नेछन् ।

बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा १४ जना मन्त्री छन् । ९६ जनाका स्वकीय हट्नेछन् । गण्डकी प्रदेशमा ५८ सदस्यीय प्रदेशसभामा ९ जना मन्त्री छन् । ४९ जनाका स्वकीय हट्नेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा १२ जना मन्त्री छन् । ७५ जनाका स्वकीय हट्नेछन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ८ मन्त्री छन् । ३२ जनाका स्वकीय हट्नेछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ९ जना मन्त्री छन् । ४४ जनाका स्वकीय हट्नेछन् ।

स्वकीय नहट्नेहरु

सङ्गठन संरचना सुधारसम्बन्धी निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने भनिएकाे छ । 

उक्त पदाधिकारी बाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनिएकाे छ । मन्त्री लगायतका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा नदिने भनिएकाे छ । 

यो निर्णय कार्यान्वयन भए संघीय र प्रदेश सरकारको वार्षिक कम्तीमा २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ ।