आन्दोलनपछिको नेपाल : सुशीला कार्की सरकारको अग्नि परीक्षा

काठमाडौं । वि.सं. २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा गहिरो घाउ र नयाँ आशा दुवैका रूपमा रह्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले देशलाई हल्लाइदियो । संसद भवनमा आगजनी, जेल ब्रेक, कफ्र्यू, सेनाको परिचालन, र ७० भन्दा बढीको ज्यान । एकतर्फ विनाश, अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताको विद्रोह र परिवर्तनको चाहना ।

यही आँधीपछिको धुलो अझै नबस्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । अहिले उनको नेतृत्वमा छोटो तर ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको सरकार छ— ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने, देशलाई फेरि स्थिरताको बाटोमा फर्काउने ।

शान्ति र सुरक्षा : कैदी, आन्दोलनकारी र त्रास

जेल ब्रेकपछि १४ हजार कैदीमध्ये करिब ९ हजार अझै फरार छन् । गाउँ–शहरमा त्रास छ, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मानिसहरू असुरक्षित महसुस गर्छन् ।
कार्की सरकारको पहिलो चुनौती यही हो— कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत दिने, र हिंसालाई रोक्ने । सेनाको निरन्तर परिचालनले केही भरोसा जगाएको छ तर यो अस्थायी हो । स्थायी शान्ति वार्ताबाट मात्र सम्भव छ ।

पुनःर्निर्माणको दबाब

सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म धेरै संरचना ध्वस्त छन् । धुलो र खरानी अझै मेटिन बाँकी छ । “सफा नेपाल, नयाँ नेपाल” भन्दै स्वयंसेवक र सेनालाई जुटाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
चाड–पर्व आउँदैछ । त्रिभुवन विमानस्थल, राजमार्गहरू, र पर्यटन स्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसके जनविश्वास झन् खस्किन्छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ

जेन–जी आन्दोलनको मूल नारा थियो— “भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, रोजगार होस्, समानता होस्।”  त्यसैले अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन, र प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली जस्ता काम तत्काल गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध हटाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर्नु पनि विश्वास जित्ने पहिलो कदम हो ।

निर्वाचन : समयसँगको दौड

फागुन २१ मा निर्वाचन मिति तोकिएको छ । तर मतदाता सूची अद्यावधिक, आचारसंहिता, र दलहरूसँग सहमति— यी सबै अझै अधुरो छन् ।
६ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छ कि छैन, यो प्रश्न देशभर गुञ्जिरहेको छ । कार्की सरकारलाई समयसँग दौडिनै पर्छ ।

आर्थिक घाउ र आशा

आन्दोलनले बजार सुनसान बनायो, पर्यटन थला पर्‍यो । युवा बेरोजगारी २० प्रतिशत नाघिसकेको छ । अन्तरिम सरकार रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्रमा सानो आशा भर्न चाहन्छ ।
भारत–चीनसँग सहयोग माग्ने सम्भावना खोलिएको छ, तर कूटनीतिक सन्तुलन सजिलो छैन ।

जोखिम र भविष्य

जेन–जी कार्यकर्ताले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परामर्श नगरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् । यदि संवादमा कमी रह्यो भने आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संगठनहरूले नेपाललाई नजिकबाट नियालीरहेका छन् । सरकारको प्रत्येक निर्णय चनाखो नजरमा छ ।

अन्तरिम सरकार केवल ६ महिनाको पाहुना हो । तर यही अवधिमा उसले शान्ति, सुशासन, पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीमार्फत भविष्यको दिशा देखाउन सक्छ ।

जेन–जी आन्दोलनले देशलाई ठूलो घाउ दियो तर परिवर्तनको ढोका पनि खोलेको छ । अब उब्जेकाे प्रश्न के हो भने यो सरकारले घाउमा मलम लगाउने कि फेरि त्यही घाउलाई नुनचुक लगाउने ?