निःशुल्क फेसबुक–गुगललाई बन्द गर्ने सोच उपयुक्त छैन

नेपाल सरकारले दर्ता–सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सूचीमा नपरेका कारण फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटरसहित २६ वटा प्लेटफर्म आजैदेखि बन्द हुने भनिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—फेसबुक र गुगलजस्ता विश्वकै ठूला कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नु साँच्चै समाधान हो त?

मलाई लाग्छ, यी कम्पनीहरूलाई एकातिर पूँजीवादको प्रतिमूर्ति भनेर आलोचना गर्ने तर अर्कोतिर तिनैबाट दैनिक फाइदा लिने हाम्रो प्रवृत्ति नै विरोधाभासी छ।

निःशुल्क सेवाको मूल्य

गुगल म्यापले काठमाडौंका गल्ली देखाउँछ, जिमेलले वर्षौंसम्म इमेल सुरक्षित राख्छ, युट्युबले लाखौँ घण्टाको भिडियो सजिलै उपलब्ध गराउँछ। यी सबै सेवामा अर्बौँ डलर खर्च हुन्छ तर प्रयोगकर्ताले एक पैसा तिर्नु पर्दैन।

फेसबुक वा मेसेन्जरले अनगिन्ती कुराकानी निःशुल्क सम्भव बनाएको छ। यो सुविधा हाम्रा टेलिकम कम्पनीहरूले पनि दिन सक्दैनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा—यी प्लेटफर्मले सिर्जनशील नेपालीलाई विश्वसामु चिनाउने र घरै बस्दा डलर कमाउने बाटो खुलेको छ।

पूँजीवादको उल्टो अनुहार

फेसबुक वा गुगलले गरिब प्रयोगकर्ताबाट पैसा उठाएका छैनन्। बरु ठूला कम्पनी र विज्ञापनदाताबाट आम्दानी गर्छन्। ठूलोबाट लिएर सानालाई सुविधा दिने यो मोडेल पूँजीवादप्रतिको परम्परागत बुझाइभन्दा फरक छ।

जोखिम स्वीकार, तर अवसर नछाडौं

हो, सामाजिक सञ्जालले नशा बढाएको छ, गलत सूचना फैलाएको छ, गोपनीयता कमजोर पारेको छ। यी समस्या वास्तविक छन्। तर यिनलाई देखाएर सीधै प्रतिबन्ध लगाउनु समाधान होइन। नियमनमार्फत दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

संवादमार्फत सहकार्य

नेपालले मोनेटाइजेशनको लागि पहल नगरेको भए सायद फेसबुकले हाम्रो बजारलाई प्राथमिकता दिने थिएन। त्यसैले नियमन आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन। तर प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाउँदा लाखौँ नेपालीले पाएको अवसर गुम्ने खतरा छ।

सरकारले एकातिर सूचीकरणलाई अनिवार्य बनाएर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, अर्कोतिर नागरिकलाई नोक्सान नगर्ने खालको सहकार्य र संवादको बाटो रोज्नुपर्छ।

फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता प्लेटफर्म हाम्रो सिर्जनशीलता, आम्दानी र पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले मेरो धारणा स्पष्ट छ—बन्द होइन, बुद्धिमानीपूर्वक नियमन नै नेपालको हितमा हुन्छ।