साना दलको ‘पावर कार्ड’: उपसभामुख हटाउने खेलमा निर्णायक बनिरहेका उपेन्द्र यादवहरू

काठमाडौं । नेपाली राजनीति फेरि एकपटक संख्या गणनाको जटिल खेलमा फसेको छ  र योपटक ‘गोटी’ बनेकी छन् प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), चन्द्रकान्त (सीके) राउतको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, साथै केही स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिकाले यो खेलमा निर्णायक मोड ल्याएको छ।

सत्ता गठबन्धनको अंकगणित अधूरो

नेपाली कांग्रेस (८८ सांसद) र नेकपा एमाले (७९ सांसद) मिल्दा १६७ मात्र हुन्छ, तर उपसभामुख हटाउन चाहिने दुई तिहाइ १८३ हो। यो हिसाबले १६ मत अझै चाहिन्छ — र त्यही १६ मत अहिले साना दलहरूका झोलामा छ।

यस अर्थमा हेर्दा, उपेन्द्र यादव, सीके राउत, महन्थ ठाकुरहरू अहिले न त सत्ता गठबन्धनसँग पूर्ण रुपमा छन्, न त प्रतिपक्षसँग— तर दुवैलाई अत्यावश्यक छ।

किन यी दलहरू निर्णायक?

साना दलहरूसँगको सम्बन्ध सुधार नगरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले उपसभामुखलाई हटाउन सक्दैन। यही सन्दर्भमा जसपाको राजनीतिक यथास्थितिमा परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ। उपेन्द्र यादवले हालसालै गौर हत्याकाण्ड पुनः अनुसन्धानमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए—तर साथसाथै यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा उठाइएको हो कि भन्ने सन्देह पनि व्यक्त गरेका छन्।

यहीबेला उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्दा उपेन्द्र यादवमाथि दुई दबाब देखिन्छ:  सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने कि विपक्षीको शक्तिशाली विकल्प बनाउने र गौर हत्याकाण्डमा आफ्नो भूमिका शंकाको घेरामा रहँदा संसदमा निर्णायक शक्ति बन्ने कि आत्मरक्षात्मक अवस्थामा रहने ?

साना दलको पुरानो कथा, नयाँ असर

नेपालको संसदीय इतिहासमा साना दलहरू सँधै सत्ताको तराजुमा निर्णायक ‘हात’ बनेका छन्। यिनै साना दलकै समर्थनले प्रधानमन्त्रीहरू बनेका छन्, सरकार ढलेका छन्, विधेयक पास र असफल भएका छन्। तर, सधैं यिनलाई ‘दबाबमा पारिने’ राजनीति भयो।

तर योपटक साना दलहरू पनि आ–आफ्नो रणनीति र सौदाबाजीको क्षमतासहित अघि बढिरहेका छन्। सीके राउतको जनमत पार्टी मधेस केन्द्रित मुद्दामा आक्रामक देखिँदै आएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मधेसी जनताका मुद्दा लिएर वकालतमा उत्रिएको छ। यस्तो बेला इन्दिरा रानालाई हटाउने बहानामा उनीहरूलाई साथ लिने प्रयासहरू सत्ता गठबन्धनको रणनीतिक 'शक्ति–कुटनीति'को झल्को दिन्छ।

साना भए पनि सत्ताको चाबी यिनैसँग

साना दलहरू संसदमा अल्पमतमा देखिए पनि, बहुमतको बाटो यिनकै पाइलामाथि हिँड्नुपर्छ। उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव पास गर्न मात्र होइन—आगामी सरकार बनाउने, कानून पारित गराउने, बजेट पास गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा पनि अब साना दलहरू ‘किंग–मेकर’ बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

अतः उपेन्द्र यादवहरूलाई नजरअन्दाज गरेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले अघि बढ्न सम्भव छैन। तर साना दलहरूले यो ‘नयाँ शक्ति’लाई कसरी प्रयोग गर्छन्—यो हेर्न बाँकी छ।