‘उपसभामुखलाई हटाउन धेरै सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्, आफ्नो हिसाबले निर्णय लिनु भनेको छु’

काठमाडौं । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रतिनिधि सभा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया आफूसँग कुनै जानकारी नदिई एकाएक अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले यो विषयमा विगतदेखि नै आफू स्पष्ट धारणा राख्दै आएको पनि बताएका छन्।

"उपसभामुखलाई हटाउने विषयबारे मलाई जानकारी थिएन," एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्,, "बिहान सभापतिको निवासबाट फोन आएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ। म त्यसपछि बैठकमा गइँ।" उनका अनुसार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक एकातिर चलिरहँदा, अर्कोतर्फ संसदीय दलमा सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि बोलाइएको कार्यप्रति उनी असन्तुष्ट छन्।

डा. कोइरालाले यस्तो संवेदनशील विषयमा गहिरो छलफल र प्रक्रिया आवश्यक भएको बताउँदै भने, “यो गर्न नहुने कुरा हो। सरकार जनताको चाहनाभन्दा अलग दिशामा गइरहेको छ। उपसभामुख विदेश भ्रमणमा भएको बेला यस्तो कदम चाल्नु मानवीय दृष्टिले पनि उचित होइन।”

उनले एक वर्षअघि पनि उपसभामुख हटाउने विषयमा आपत्ति जनाइसकेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि आफूको धारणा उही रहेको बताए। “अहिले मैले कुनै नयाँ धारणा बनाएको छैन, छलफल हुँदै जान्छ,” उनले भने।

महाअभियोगको तयारीसँग जोडिएको हस्ताक्षर संकलनमा उनले आफूले कसैलाई हस्ताक्षर नगर्न भनेको नरहेको स्पष्ट पारे। “मसँग सम्पर्कमा आएका सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक अनुसार निर्णय लिन भनेको छु। धेरै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले जानकारी दिए।

भिजिट भिसा प्रकरणसँग उपसभामुख हटाउने प्रयासलाई जोडिनु अनुचित रहेको बताउँदै डा. कोइरालाले प्रश्न गरे, “यदि भिजिट भिसा नै मुद्धा हो भने अरूको पनि किन नहुने? त्यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिन्छ।”

उनले सर्वोच्च अदालतबाट गौरहत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न परमादेश आएको भोलिपल्टै उपसभामुख हटाउने प्रक्रियामा सक्रियता देखिनु संयोग मात्र नभएको संकेत गरे। “यसमा धेरै ट्रिक छन्,” उनले भने।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको तर पारित हुन नसकेको महाअभियोगको उदाहरण दिँदै डा. कोइरालाले महाअभियोगलाई राजनीतिक प्रतिकुलताको अस्त्र बनाइएको टिप्पणी गरे।

“नेताहरूको अपरिपक्व निर्णयले दलहरू प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ,” उनले निष्कर्ष निकाले, “जनतालाई झन् निराश बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ।”