सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश- सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिनू

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशकुमार पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहित नौजनाको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उक्त आदेश गरिएको उल्लेख छ । 

सीधाकुरा डटकममाले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो र भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै २०८१ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

सोही मुद्दाको फैसलामा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिनु भनिएको हो । उक्त मुुद्दामा सीधाकुरा डटकम प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

“जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ ।”

फैसलाको पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाललगायत प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनिएको छ ।

“आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाइ काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई समेत निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू”,फैसलामा भनिएको छ । 

यस्तै, समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू आदेश गरिएको छ ।

“प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रूपमा भाइरल भई आमजनसमुदायमा पुग्ने हुन्छन्”, फैसलामा भनिएको छ, “युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ, यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेमा गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आधात पार्दछ ।”

अदालतले यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।