कुलिङ पिरियडमा फेरबदल- संसदीय प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सभामुखको भूमिका शंकास्पद

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको फेरबदल अध्ययन तथा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सभामुख देवराज घिमिरे उदासीन देखिएका छन् ।

समितिका सभापति जीवन परियारले सभामुख घिमिरेलाई गत २० साउनमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । तर प्रतिवेदन बुझेको ४ दिन बितिसक्दा पनि सभामुख घिमिरेले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेका छन् ।

सहकारी ठगी छानबिन सम्वन्धी प्रतिवेदन बुझाएकै दिन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएका सभामुख सोही प्रकृया र नियमावलीको आधारमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने उदासिन देखिएका छन् ।

विगतको परम्पराअनुसार पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउनुपर्नेमा सभामुखबाट यो सक्रियता नदेखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवं समितिका सदस्य गणेश पराजुली बताउँछन् ।

‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ’boutमा सभामुखले गर्नु नै हुन्छ । तर जुन स्पिरिटमा कार्यान्वयन पक्ष हुनुपर्ने त्यो देखिएन । यसको कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई वा आलटाल स्वीकार्य छैन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘कार्यान्वयन नगरी पन्छिन हामी दिन्नौँ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिनका लागि गठन गरिएको उक्त समितिले २९ दिन लगाएर सरोकारवालासँग छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो बिचमा समितिको ३७ वटा बैठक बसेको थियो ।

२३ असारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए ।

कांग्रेस सांसद परियार सभापति रहेको समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा छेडखानी भएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । खतिवडा कांग्रेसका सांसद हुन् ।

यसअघि संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम ऋण दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सभामुखले तत्काल कार्यान्वयनमा पठाएका थिए ।

सहकारी सम्बन्धी छानबिन समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले ३१ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । समितिका सभापति थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई तत्काल निर्देशन दिएका थिए । सभामुख घिमिरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चासो पनि लियो ।

त्यसपछि २ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जुन स्पिरिटमा सहकारीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखले चासो देखाए सोही स्पिरिटमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको हेरफेर’bout छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

सभामुख भन्छनः छलफल गर्दैछु

सभामुख देवराज घिमिरेले परियारको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र संघीय संसदका सहसचिवसँग छलफल गरेको बताएका छन् ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर राजनीतिक दलका नेताहरु, दलका प्रमुख र मुख्य सचेतकहरु र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर निर्णय लिइनेछ । तर सहसचिवहरुसँग एकसरो छलफल गर्नुबाहेक थप छलफल गर्न शनिवारसम्म सभामुखले कुनै सक्रियता भने देखाएका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ।