नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्यमा ‘सेल्टर हाउस’ बनाउन सरकारसँग एनआरएनएको माग

गोन्जाउ । गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेका मुलुकमा समस्यामा परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित बसोबासका लागि ‘सेल्टर हाउस’ स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

चीनको गोन्जाउमा जारी गैरआवासीय नेपाली संघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनअन्तर्गत ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनःएकीकरण’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

श्रमिक उद्धारमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधि सक्रिय रहे पनि सुरक्षित आवासको व्यवस्था नहुँदा उद्धारका क्रममा आफूहरूलाई समेत कानुनी तथा अन्य समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। त्यसैले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाल सरकारले नै श्रमिकका लागि सुरक्षित आवासगृह स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र अधिकारमुखी बनाउन पश्चिम एसियालगायत विभिन्न एसियाली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, ठगी, मानव ओसारपसार, शोषण तथा असुरक्षित आप्रवासन नियन्त्रणका लागि सूचना, कानुनी सहायता र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी मलेसियालगायत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित आवासगृह, अस्पताल तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न र आवश्यकताअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षलाई वाणिज्य दूत तथा श्रमदूतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली राजदूतावास तथा नियोगको डिजिटल सेवा विस्तार गर्न र प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकका नेपाली दूतावासमा अनिवार्य रूपमा श्रमिक आवासगृह स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ।

सत्रका सभापति तथा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा सरकारले नै सुरक्षित आवासगृह स्थापना गर्नुपर्ने बताए। श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल राख्ने सुरक्षित स्थान नहुँदा संघका प्रतिनिधिले आफ्नै पहलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा त्यसैका कारण कानुनी तथा अन्य समस्या झेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकाएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा सीप विकास केन्द्र तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

विदेशमा नेपाली समस्यामा पर्दा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले तत्काल सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी मान्यता नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए। संघका प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिनसमेत उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले केही महिनाभित्र नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले नेपालीका समस्या समाधानमा राजदूतसरह भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। अवैतानिक दूतको पद सानो देखिए पनि नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले आवश्यक विषयमा सरकारसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नजिकबाट बुझेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन महरले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए। नेपाललाई अदक्ष कामदार पठाउने देशका रूपमा मात्र चिनिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपप्रमुख कृशु क्षेत्रीले विदेशमा नेपाली दूतावास तथा नियोगपछि नेपालीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई नै सम्झने गरेको बताए। सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि गैरआवासीय नेपाली व्यवहारमा श्रमिक दूतकै रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले संघको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष जुनु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा भइरहेका काम तथा आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, सीपयुक्त जनशक्ति, विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या, समाधानका उपाय तथा स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूले अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली संघबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।

विभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार, कानुनी तथा अन्य सहयोग गर्दै आए पनि औपचारिक कानुनी अधिकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका थिए। संघले यसअघि पनि आफ्ना प्रतिनिधिलाई अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आए पनि कार्यान्वयन नभएकाले सम्मेलनमा पुनः यो विषय उठाइएको हो।