माओवादी नेतालाई सार्वजनिक मञ्चमा नेतृत्वविरुद्ध बोल्न बन्देज

काठमाडौं । माओवादीले सार्वजनिक मञ्चमा पार्टी र नेतृत्वको आलोचना नगर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सकिएको स्थायी समिति बैठकले पार्टी निर्णयविपरीत कुनै नेताले बोले कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दिएको छ ।

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक मञ्चबाटै टीकाटिप्पणी गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा स्थायी समिति बैठकले पार्टी पद्धतिअनुसार मात्र धारणा राख्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

स्थायी समितिले पार्टीभित्र गुट वा उपगुट बनाउने प्रवृत्तिलाई विधिसम्मत रूपमा नियन्त्रण गर्ने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपमहासचिव शर्माबीच देखिँदै आएको मतभेदलाई स्थायी समिति बैठकले मत्थर पारेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए । ‘पार्टी पुनर्निर्माणका लागि एकताबद्ध हुने निर्णयसहित सहमति भएकाले दुई नेताबीचको मतभेद थामिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीले आन्तरिक एकता मजबुत बनाउने निर्णय गरेको छ ।’

उपमहासचिव शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै अध्यक्ष दाहालको नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । अध्यक्ष दाहालले पनि उनको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेका थिए । 

स्थायी समिति बैठकमा ४६ मध्ये ४० नेताले पार्टी प्रणाली बाहिर गएर धारणा राखेको भन्दै शर्मालाई लिखित आत्मालोचना गर्न दबाब दिएका थिए । तर अध्यक्ष दाहालले यसमा जोड गरेनन् । उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएबापत तुरुन्तै कारबाही गर्नुभन्दा आगामी दिनमा विधि बनाएर जानुपर्ने बताएका थिए ।

शर्माले अबदेखि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधि मानेर जाने बताएपछि त्यसलाई नै कमजोरी स्वीकारका रूपमा लिइएको एक पदाधिकारीले बताए । ‘अध्यक्षले चाहेको भए शर्माले लिखित आत्मालोचना दिनुपर्ने निर्णय हुन सक्थ्यो,’ उनले भने ।

माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थायी समिति बैठकबाट पार्टी एकताबद्ध भएको दाबी गरे । ‘विगतमा उहा (शर्मा) ले पार्टीको माइन्युटमा सही गर्नुभएको थिएन । अब सही गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको भनाइलाई पनि महसुस गर्नुभएको छ ।’ माओवादीले नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग एकता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

दाहाल र शर्माबीच पुस २०७८ देखि दूरी बढेको थियो । पुस २०७८ मा भएको आठौं महाधिवेशनमा शर्मा र पुन महासचिवका आकांक्षी थिए । तर दाहालले उनीहरू दुवैलाई उपमहासचिवमा राखेर देव गुरुङलाई महासचिव बनाएका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट बनेका शर्माले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा लिखित र मौखिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । 

आफूले प्रश्न गरेकै आधारमा पार्टीले कारबाही गरे विकल्प सोच्ने मनस्थितिमा समेत उपमहासचिव शर्मा पुगेका थिए । उनको मनोविज्ञान र आगामी तयारी विश्लेषण गरी दाहालले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई समझदारीको बाटो अपनाएको एक पदाधिकारीले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।