पुर्ख्यौली सीप बोकेका गङ्गाराम भन्छन्- ‘आत्मनिर्भर हुनका लागि मेसिन अनुदानमा पाउनुपर्‍यो’

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१०, खल्ला बस्तीका गङ्गाराम चुनारा परम्परागत काठका भाँडाकुँडा बनाउने सीपमा निपूर्ण छन् । बाजेबाट बुबा हुँदै आफूसम्म हस्तान्तरण भएको यो सीप अहिले पनि उहाँको परिवारको मुख्य जीविकाको आधार बनेको छ ।

“बाजेबाट बुबाले सिके, बुबाबाट मैले”, गङ्गाराम सुनाउँछन्, “यो नै परिवार पाल्ने माध्यम हो ।” पहिले फलामका औजारले हातैले बनाइने भाँडाकुँडा अहिले मेसिनबाट उत्पादन गर्न थालिएको छ, तर चुनारासँग आफ्नै मेसिन छैन । उनी अहिले विभिन्न फर्निचर उद्योगमा कामदारका रूपमा गएर परम्परागत भाँडाकुँडा बनाउने काम गर्छन् । एकै ठाउँमा काम नपाउने भएकाले विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।

दैनिक रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० सम्म आम्दानी हुने भए पनि कहिले काम नहुँदा आठ जनाको परिवार पाल्न मुस्किल हुने गरेको गुनासो उनको छ । उनले ठेकी, डोक्नी (मसाला पिस्ने काठको भाँडो), गिलास, मादल, अम्खोरा, गजुरजस्ता सामग्री बनाउने गर्नुहुन्छ । प्रति भाँडाकुँडा निर्माणमा रु १०० देखि रु ६०० सम्म पारिश्रमिक पाइन्छ ।

“आफ्नै मेसिन भए सहज हुन्थ्यो”, गङ्गाराम भन्छन्, “तर आर्थिक अभावले किन्न सकिएको छैन ।” पालिका, प्रदेशदेखि सङ्घसम्म मेसिनको लागि सहयोग माग्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सीपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहँदा बेवास्ताको चपेटामा परिरहेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सीपलाई संरक्षण गर्न कार्यक्रम नल्याउँदा पेसा पलायनको अवस्था आएको चुनाराको गुनासो छ । “पुख्र्यौली सीप बोकेका युवाहरू भारतमा दरवान र कुल्लीको काम गर्न बाध्य छन्, कोही पनि यो कार्य चाहँदैनन् यसको कारण जीविका चलाउन मुस्किल छ, पैसा छ, सम्मान र अनुदान छैन”, उनी भन्छन्, “सनबोरा नदी किनारको एक कट्ठा ऐलानी जमिनमा कच्ची घर छ, कमाएको पैसाले घर चल्छ, तर सुरक्षित आवास बनाउन सकिएको छैन ।”

नागरिक अधिकार, सुरक्षित आवास र आत्मनिर्भरताको सवालमा आवाज उठाउँदै आएका राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार गरी खाने दलित समुदायलाई नजिकको सरकार नगरपालिकाले मेसिन खरिद गर्न अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा दलित परिवारलाई समेट्दै मेसिनलगायतका आयआर्जन हुने कार्यक्रममा अनुदान दिनुपर्छ, त्यसका लागि आवाज उठाउन तयार छौँ”, उनले भने, “बञ्चितीकरणमा परेका समुदायका आवाज सम्बोधन गर्नका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्य भएको छ, माग सम्बोधन नभए अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्छौँ ।”

शुक्लाफाँटा–१० का वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरले दलित सीपको संरक्षण र व्यवसायीकरणका लागि वडा तथा नगरपालिकाले पहल लिने बताए । “वडाको बजेटले नपुग्ने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गर्छौँ”, उनले भने, “गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा ११ दलित परिवारका लागि आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । छुटेका परिवारका लागि पनि पहल गर्छौँ ।”