आलमलाई सफाइ दिलाउन न्यायाधीशमाथि कानुनमन्त्रीको दबाब, न्याय परिषद्मा उजुरी

काठमाडौं ।  पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिलाउन न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब दिएको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । परिषद्का पदेन सदस्य चौरसिया र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित रौतहटका शैलेन्द्र साहले सोमबार उजुरी दिएका हुन् । 

बम विस्फोटमा घाइते भएका दुई युवालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत १४ जेठमा सफाइ दिएका थिए ।

फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा बोलाएर छानबिन थालिएको हो । छानबिनको जिम्मा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिइएको छ ।

सफाइ दिनुअघि चार दिनसम्म मन्त्री चौरसिया वीरगन्ज गएर बसेको र उनले न्यायाधीशहरूलाई आलमका अतिरिक्त अन्य मुद्दामा पनि फोन गरेर आफूले भनेजस्तो फैसला गराउन दबाब दिने गरेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा पनि चल्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण आलमलाई सफाइ दिइएको विभिन्न माध्यमबाट सुनेको साहले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि बिहीबार संसद्मा सांसद अमरेश सिंहले पनि कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दाको फैसला गर्न दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

रौतहटको राजापुरमा २७ चैत २०६४ मा भएको बम विस्फोटका घाइते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले १३ वैशाख २०८१ मा आलम र अन्य तीनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

त्यसविरुद्धको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले सफाइ दिएपछि नक्खु कारागारबाट आलम छुटेका थिए । साहले न्याय परिषद्मा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘कानुनमन्त्री चौरसिया र न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनसमेतको कल डिटेल प्रतिवेदनसमेत अनुसन्धान गरेर न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १० को घ, ज र दफा ११ को च–को कसुरमा दफा १४ र संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ (ग) बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ ।’

कानुनमन्त्री चौरसियाले भने आफूविरुद्ध जथाभावी र आधारहीन आरोप लगाइएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले कहिल्यै कुनै न्यायाधीशलाई फोन गरेको छैन,’ उनले  भने, ‘यो ममाथि लगाइएको झूटा र तथ्यहीन आरोप हो ।’

मुद्दा छिन्नुअघिका केही दिन आफू वीरगन्ज र त्यस आसपासमा भने गएको उनले बताए । ‘तर म त्यहाँ कानुन मन्त्रालयको कामले गएको थिएँ, दिनभरि कार्यक्रममा उपस्थित भई साँझ वीरगन्जको आफ्नै घर आएर बसेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मैले कहाँ कुन न्यायाधीशलाई भेटें ? मन्त्रालयको काममा पनि जान नपाउने हो ?’

चौरसिया गत ९ जेठको बिहान पर्सा गएका थिए । त्यो दिन पर्सागढी नगरपालिकामा भएको कानुन मन्त्रालयको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आफू मुख्य अतिथिका रूपमा गएको र साँझ वीरगन्जस्थित निजी निवासमा बसेको उनले बताए ।

उनका अनुसार भोलिपल्ट त्यस्तै कार्यक्रम वीरगन्जको टाउनहलमा गरिएको थियो । त्यो दिन पनि कार्यक्रममा दिनभरि बसेर घरै गएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ । ‘त्यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो, त्यसमा मेयरहरू आएका थिए, म एकक्षण पनि एक्लै छैन, अनि कसरी न्यायाधीशहरूलाई भेटें ?,’ उनले भने ।

मन्त्री चौरसियाका अनुसार अर्को दिन बाराको गढीमाईमा पनि मन्त्रालयले मन्त्रीसहितको कार्यक्रम राखेको थियो । त्यहाँ पनि आफू बिहानै गएर साँझ घरमै आई बसेको र त्यसको भोलिपल्ट बिहानै काठमाडौं फर्किएको उनले बताए । ‘मेरो कल डिटेल हेरे हुन्छ, तर मलाई जथाभावी भन्नेको पनि त हेर्नॅपर्ला नि ?,’ उनले भने, ‘जसलाई जे मन लाग्यो, उही गाली गरेर चर्चित हुने प्रवृत्ति छ, त्यसरी कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइन्छ ?’

आफूले न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनलाई मात्रै होइन, कुनै पनि अदालतको कुनै पनि न्यायाधीशलाई फोन नगरेको मन्त्री चौरसियाले दाबी गरे । आफूले फोन गरेको पत्ता लगाउन चुनौतीसमेत उनले दिएका छन् । ‘न्यायाधीशसँग मात्रै होइन, मैले आलमका छोरा र उनको परिवारका पनि कसैसँग कुरा गरेको र भेटेको छैन,’ उनले भने, ‘न्याय परिषद्ले ममाथि छानबिन गर्छ भने त्यसमा सघाउन तयार छु ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।