Khabar Dabali ६ चैत्र २०८२ शुक्रबार | 20th March, 2026 Fri
Investment bank

दैलेखको जलजलेमा मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण भएको पुष्टि

खबरडबली संवाददाता

दैलेख। नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने आशाका सङ्केत दैलेखको जलजलेबाट देखिन थालेका छन् । चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसमा जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको तथ्य खुलाइएको छ ।

विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । यो जम्मा चार वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कुल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु गरिएको थियो । “नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको हो, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो”, नापितले भने।

उनका अनुसार हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो । ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । सोपछि डिसेम्बरभित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ ।

दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन । तर वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्‍यो । यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो । त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो ।

यो सङ्कटले एउटा अवसर सिर्जना गर्‍यो । नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलो पटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ ।

प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छ–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरुको अनुमान छ ।

धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिको छ । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमुना ९पाइलट० परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु। दुई अर्ब ५० करोड थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो ।

नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन ।

परियोजनाले अन्तिममा सार्थकता पाएपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएका छन् । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। 

मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना एक ऐतिहासिक अवसर सावित हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतबाट नै ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: