तीनै तहका सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ : डा. महत (अन्तवार्ता)

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा प्रकाशशरण महत महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका थिए ।

विसं २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य,  २०७० सालदेखि २०७४ सम्म संविधानसभा सदस्य रहनुभएका पूर्वऊर्जामन्त्री डा महतसँग मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अर्थतन्त्र, राजनीतिक, संसदीय अभ्यास, निर्वाचन प्रणाली, संविधान संशोधनलगायत विषयमा लिएको  अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश स्

प्रतिनिधिसभाको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ?
म सङ्घीय संसद्को सदस्य छु । अहिलेसम्मका अनुभव राम्रै छन् । संसद् विविध कारणले बेलाबेलामा अवरोध पनि हुने गरेको छ । यो अवरोध हुने कुरा संसदीय अभ्यासमा रोक्न नसकिने वास्तविकता पनि हो । तथापि, ससद अवरुद्ध हुँदा समय खेर गएको भान हुन्छ । हामी सङ्घीय संसद्का सदस्य पनि लोकप्रियतावादबाट ग्रसित छौँ । यो कुरा मैले संसद्मा आफ्नो विषयवस्तु राख्ने क्रममा पनि भन्ने गरेको छु ।

तपाईँ अर्थ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समितिले अहिले के गर्दै छ ?
हो, म अर्थ समितिको सदस्य छु । अहिले समितिमा अर्थसँग सम्बिन्धत विभिन्न विधेयकमा काम भइरहेको छ । तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया०मा काम भइरहेको छ । त्यसभन्दा अगाडि भन्सार विधेयकलाई तयार गरेर संसद्बाट पारित गरियो । अर्थ समितिका सदस्यहरू सबै क्रियाशील छौँ । यो समितिले इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
   
सरकारले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
म पूर्वअर्थमन्त्री पनि हो । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको कारणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटमा चासो रहनु स्वाभाविक हो । यद्यपि बजेटको बारेमा संसद्मा छलफल सुरु हुन पाएको छैन । तर, बजेटमाथि टीका–टिप्पणी गर्दा हामीले विगतलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ । हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुन अवस्थामा छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हामीले कुन अवस्थामा काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ ?
देश विगतमा कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले यति गर्न सकेका छौँ भनेर जनतासँग कम्युनिकेसन राख्न सकिएको छैन । अर्को कुरा, हामीले के काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि बिनाहिच्किचाहट जनतालाई भन्नुपर्छ । तर जे गर्छौँ त्यो शतप्रतिशत पूरा गर्छौँ भन्नुपर्छ । त्यो गर्दा कुनै पनि लोभलालच  एकरत्ति पनि राख्दैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले समग्र रूपमा स्ट्रोङ सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रा प्राथमिकता जनतासमक्ष प्रष्ट राख्नुपर्छ । त्यो प्राथमिकता स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पूरा गर्छौँ भन्न सक्नुपर्छ । तर सबै ठाउँमा सबै कुरा बिनाप्राथमिकता हामी  बोल्दैनौँ र खर्च पनि गर्दैनौँ भन्ने विषय जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी राजनीतिज्ञप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्छ । त्यस किसिमका छलफल संसद्मा पनि हुनुपर्छ । 

नेताले आश्वसन मात्र दिए हाम्रो पक्षमा काम गरेनन् भन्ने आमजनताको गुनासो छ, यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
हामी पक्षविपक्ष नभनी सत्तामा भएको वा बाहिर रहेको दल जसले जे सुन्न चाहन्छ त्यो हुन्छ भन्दिन्छौँ । जनअपेक्षा त्यहीअनुसार बढ्छ । तर, हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन वा स्रोतसाधनको लिमिटेसन छ । जनताको अपेक्षा पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसमाथि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा झुटै कुरा किन नहोस् सानो समूहले प्रचार गर्दा पनि व्यापक हुन्छ । त्यही नै सत्य हो कि भन्ने भ्रम पार्न पनि सकिन्छ । त्यसकारण जनतामा एउटा बलियो सञ्चारको आवश्यकता छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
अवश्य पनि कार्यान्वयनमा धेरैखाले चुनौती छन् । पहिलो कुरा, संविधानमा कतिपय विरोधाभास कुरा छ । अर्को, सङ्घीयताकै सवालमा अधिकारको विषयमा कतिपय कार्यान्वयन  हुनसकेको छैन । त्यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । हामीले संविधानमा धेरै अधिकारका कुरा गरेका छौँ । कतिपय अधिकार बिनालागत पूरा गर्न सकिन्छ । जस्तो: बोल्ने अधिकार । त्यसका लागि लागत लाग्दैन । कतिपय अधिकार स्रोतसँग जोडिएर आएको छ । हामीले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार हुनेछ भनेका छौँ । आवास हामीले दिनु पनि पर्छ । यी सबै देशको साधनस्रोतसँग जोडिएका कुराहरू हुन् । त्यसकारण लागत लाग्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छ ।

संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई चिर्न के गर्नुपर्छ ?
सरकारले ठिक ढङ्गले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसो भए लक्षित लगानी हुन सक्दैन । लक्षित लगानी नभएमा परिणाम आउँदैन । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा संविधान र जनतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

संविधान संशोधनबारे तपाईँको धारणा के छ ?
संविधानमा भएका विवादित विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा हामी संविधानमार्फत प्रस्ट हुनुपर्छ । देशलाइ धर्म निरपेक्षता पनि भनियो, राज्यको जिम्मेवारी सनातन धर्म, संस्कृति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि भन्यौँ । त्यो आफैँमा बाँझिएको छ ।

वर्तमान सरकार गठनको क्रममा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो, तर संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, किन रु
संविधान संशोधनको विषय सरकार निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० र अन्य साना दलले गरेको सहमतिलाई हल्का रूपमा लिन हुँदैन । आवश्कताका आधारमा कुनकुन विषयमा संशोधन गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ । तत्काल कमिटी बनाएर विपक्षी दलसँग पनि अन्तत्र्रिmया गर्नुपर्छ । कमिटीले ल्याएको विषयमा कम्तीमा सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो ।  

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि महँगो भयो भनिन्छ नि, यसबारे तपाईँको भनाइ के छ ?
हामीले अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बुहमत आउने सम्भावना छैन । यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव होला, वास्तविकतामा गाह्रो छ । फेरि एउटै दलको बहुमत आउँदैमा सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने छैन । तैपनि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउँदा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना हुन्छ । समावेशिताको विषयमा सम्झैता नगरीकन निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ । जस्तो: हामीले महिला, दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको हकमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरेका छौँ । जुन निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिला र दलित–दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले जिते पनि महिला र दलित नै आउँछ । तर साना दलहरू त्यसको पक्षमा नहुन सक्छन् । यो चुनौती छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको सवाल अत्यन्त समस्या छ । प्रहरीसम्बन्धी अधिकारको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण प्रहरी र निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । खासगरी प्रदेशलाई दिएको अधिकार सही ढङ्गबाट सदुपयोग भएको छैन । दिइएका अधिकार सुरक्षित र सदुपयोग भएको छैन । जस्तो: संरचना बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, तर संरचना बनाए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी फेरिन्छ, जनप्रतिनिधि फेरिन्छ र उनीहरूले हाम्रो अधिकार हो भन्दै आफूखुसी काम गर्न थाल्छन् । तर त्यसको दायित्व केन्द्रले लिनुपर्ने अवस्था छ ।  स्रोत सुनिश्चित नभइकन प्रदेशले अनावश्यक संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जानुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारमा बजेटको दुरुपयोग भएको भनी टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ, यो के हो ?
अहिले सङ्घ र प्रदेशको बजेट बनाउने विषयमा उपभोक्ता समितिको नाममा दुरुपयोग भएको सूचना आइरहेको छ । अब यसलाई केन्द्रीय सरकारले बिनाठेक्का र निश्चित रकमभन्दा तलको काम गर्न पाइँदैन भन्नुपर्छ । तीनै तहको सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ । अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन । प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्ने र नीतिगत रूपमा दुरुपयोग हुने ठाउँहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । यस विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा पनि स्वस्थ बहस र छलफल हुनुपर्छ ।