सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्योल, न्याय परिषदको पनि असार ९ बाट एक सदस्य रिक्त हुँदै

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । २०८१ कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे न्यायाधीश नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दी सङ्ख्या चारमा झरेको हो ।

दरबन्दी रिक्त रहेको सात महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दासमेत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन । दलीय भागबन्डा, राजनीतिक दबाब तथा बार र बेन्चबिचको तनावका कारण लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको हो । 

हाल सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतसमेत गरी ३३ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । चालु आर्थिक वर्षको हाल (जेठ २१ गते)सम्म ३१ पटक परिषदको औपचारिक बैठक बसे पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति हुन सकेको छैन । न्याय परिषदका एक सदस्यका अनुसार पछिल्लो पटक जेठ पहिलो साता निरन्तर पाँच दिन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बसे पनि ठोस प्रगति हुन सकेन ।

परिषदकै सदस्य रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि त्यसपछिको बैठक जेठ १८ गतेका लागि तोकियो । तर उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले बैठक बस्न सकेन ।

जेठ २१ गते बिहान करिब ४५ मिनेट पुनः बैठक बसेकोमा त्यसदिन न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि छलफल र केही फर्स्यौटको निर्णय भयो । तर न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय हुन नसकेको ती सदस्यले बताए ।

‘न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न बारले दबाब दिएका कारण लामो समयदेखि बैठक बसे पनि न्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय हुन सकेको थिएन,’ ती सदस्यले भने, ‘पछिल्लोपटक नियमावली संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएकाले नियुक्ति सहज बनेको छ, तर सहमति नजुट्दा निर्णय हुन सकेको छैन ।’

न्याय परिषद् ऐनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सिफारिस गरिसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिका कारण अचानक न्यायाधीश पद रिक्त भएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यद्यपि सात महिनादेखि ऐनको यस्तो प्रावधान उल्लङ्घन हुँदै आएको छ ।

न्याय परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये एक सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको आगामी असार ९ गते कार्यकाल सकिँदै छ । उनी तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा २०७८ असार १० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । न्याय परिषद्को एक सदस्य रिक्त हुन लागे पनि हालसम्म सहमति नजुट्दा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ ।

परिषदका एक सदस्य रिक्त नहुँदै न्यायाधीश नियुक्ति नभएमा प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने स्रोत बताउँछ । परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले केही समय अघिदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको प्रयत्न जारी राखेका छन् । यद्यपि बार एशोसिएशनको दबाबका कारण नियुक्ति गर्न नसकिएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ ।

जेठ १४ गते अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट १० जना अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा नियमावली संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधान न्यायाधीश राउतसहितको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले नियमावली संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नियुक्तिको अवस्था केही सहज बनेको स्रोतको भनाइ छ । तर कसलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

असार ९ अगावै सर्वोच्चमा कम्तीमा एक इजलास थपिनेगरी दुई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उच्च अदालतबाट ल्याउने गरी भए पनि तत्काल दुई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेबारे छलफल भएको परिषद स्रोतले जनाएको हो । यद्यपि वरिष्ठतमकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने नहुने परिषदका एक सदस्यले बताए । ‘तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई १२ नम्बरबाट ल्याइएको थियो, त्यसैले हाल वरिष्ठका आधारमा ल्याउनेबारे सामान्य छलफल भए पनि निर्णय भने भैसकेको छैन,’ उनले भने ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर क्रमशः उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।