काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताएको छन् ।
सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबिच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरुले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन नभएको भन्दै यो गलत भएको बताएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु यातायात व्यवसायीहरुले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री दाहालले भने, ‘‘यातायात व्यवसायीहरुको सन्दर्भमा गत रातिमात्रै एउटा सम्झौता भयो । हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ । अहिले हामी केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ । यसको तयारी गरिरहेका छौँ । यसले ति कुराहरु सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । त्यो कानुन नआउन्जेलसम्म हामीले छलफलमा नल्याउन्जेलसम्म वा त्यो कानुन अघि आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरुले कानून बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसावले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस् । त्यो विषय भनेर अनुराधे गरेका हौँ ।’’
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी सङ्घीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उनले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता केन्द्र सरकारले नगरेको स्पष्ट पार्दै केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्याएकाले बाँकी कुराहरु विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने बताए। जिम्मेवार भएर सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उनले भने, ‘‘यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरु गलत छ । किनभने नेपाल भनेको यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै सञ्चालन गरेको छ । साझा यातायात सहकारीमार्फत सञ्चालन भएको छ । त्यो शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्नेकुरा र जनतालाई दु:ख दिने काम उहाँहरुले गर्नु हुँदैन ।’’
मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले बन्द गरिरहेको यातायातहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड शेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख १३ गते, २०८३ - १७:०७
काठमाडौं। संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका ले सुकुमबासी बस्ती हटाउन थालेपछि प्रभावित तथा अन्य व्यक्तिहरू दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराउन पुगेका छन्।...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:५१
काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:४३
नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका किसानले उत्पादनअनुसार उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजारमा उपभोक्...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:१८
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुल...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:०८
भोजपुर। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले पुल बगाउँदा भोजपुर–चखेवा सडक पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । भोजपुर नगरपालिका–५, बोखिमस्थित चाल्से खोल्सामा शनिबार राति आए...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:४२
सर्लाही। मधेश प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत सर्लाहीको चुरेभेगस्थित बाहुनी–परवानीपुर–घारिबथान सडक कालोपत्रे भएको छ । चुरेपा...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:१७
अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: