पोर्चुगल । युरोपेली राष्ट्र पोर्चुगलले आप्रवासन सम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेपछि प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीहरू प्रभावित भएका छन् । झन् पछिल्लो समय २३ हजार पाँच सय आप्रवासीहरूको आवेदन अस्वीकृत भएपछि कति नेपालीहरू प्रभावित हुने हुन् यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।
पछिल्लो समय आवासीय अनुमतिको लागि चार लाख ४६ हजार ९ सय २१ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये एक लाख २३ हजार आवेदन स्वीकृत भएको छ । एक लाख ७१ हजार आवेदन समयमा नै रकम भुक्तानी नगरेको कारण रद्द गरिएको सरकारी भनाई छ । यी मध्ये चार हजार पाँच सय जनालाई २० दिन भित्र देश छोड्नका लागि पत्र पठाइसकिएको पनि जनाएको छ ।
‘आप्रवासीहरूले आवासीय अनुमतिका लागि दिइएको आवेदनमा छानबिन गरिरहेका छौं, रकम भुक्तानीमा ढिलाइ, आवश्यक कर भुक्तानी नभएको र आवश्यक कागजपत्र अपुग भएकाहरूको आवेदन अस्वीकृत भएका छन्’ ती सरकारी अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने ‘सुरुमा १८ हजारको आवेदन अस्वीकृत हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर त्यो संख्या अहिले बढेर २३ हजार पाँच सय पुगेको छ । चार हजार पाँच सय जनालाई त देश छोड्नका लागि पत्र पनि पठाइसकेका छौँ ।’
गत जुन ३ तारिखमा पोर्चुगल सरकारले आप्रवासन सम्बन्धी नियम कडा बनाएको थियो । आवासीय अनुमतिको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया नै बन्द गर्नुका साथै त्यसपछिका दिनमा झन् झन् नियमहरू कसिलो बनाउँदै लगेको छ ।
रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक पोल्याण्ड, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया आएका नेपालीहरूको अन्तिम गन्तव्य पोर्चुगल नै हुँदै आएको थियो । त्यस्तै, अध्ययनका लागि डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुक आउने विद्यार्थीहरू पनि सहज रूपमा युरोपको कार्ड पाउनका लागि पोर्चुगल नै आउने गरेका थिए ।
यसैगरी, विभिन्न कार्यक्रमको बहानाका सेन्जेन भिसा लगाएर पोर्चुगल छिर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको थियो । पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट अवैधानिक बाटो हुँदै पोर्चुगल आउनेहरू पनि उत्तिकै थिए ।
सरकारले जुन ३ तारिखको राति १२ बजेबाट आवासीय अनुमति कार्डको आवेदन दिने प्रक्रिया बन्द गरेपछि पोर्चुगल आउने आप्रवासीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । जसका कारण यहाँ रहेका आप्रवासीहरूलाई काम र कोठा पाउन सहज भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहेको पनि जनाएको छ । सन् २०१५ मा तीन लाख ८३ हजार सात सय ५९ को संख्याका रहेकोमा आप्रवासीको संख्या सन् २०२२ मा सात लाख ८१ हजार दुई सय ४७ जनाको संख्यामा रहेको थियो । झन् सन् २०२३ मा आइपुग्दा १० लाख ४० हजार पुगेको थियो ।
सन् २०२३ मा पोर्चुगलमा विदेशी जनसंख्या करिब ३३ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल १० लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरू देशमा कानूनी रूपमा बसिरहेका छन्। अधिकांश विदेशीहरू पोर्चुगलमा २५ देखि ४४ वर्षका रहेको पनि जनाइएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २१:३९
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकार र विपक्षीबीचको टकराव झन् तीव्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नीति तथा...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २१:३२
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा तनाव चुलिएको छ । सभामुख डिपी आर्यालले विपक्षीको विरोधबीच पनि बैठकको कारबाही अघि बढाएपछि तीन विपक्षी दलले संसद् बैठक बहिस्कार...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २१:२६
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिन नआउने भएपछि ...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २०:१६
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे ४ लाख धरौटीमा छोड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ । इबिडिङको सफ्टवेयरमा अनधिकृत प्रवेश गरेर ठेक्का हत्या...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २०:१०
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै उपस्थ...
बैशाख ३१ गते, २०८३ - २०:०५
संरक्षण नहुँदा जोखिममा नेपालको दुर्लभ इतिहास
बैशाख ३१ गते, २०८३ - १९:५९
काठमाडौं । काठमाडौंको ककिर्तिपुुरमा प्रहरीले गोली चलाएर हत्या अभियोगका मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार विपिन घिमिरे हत्या प्रकरणमा संल...
बैशाख ३० गते, २०८३ - १९:१२
काठमाडौं । नक्कली सुन धितो राखी ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बस्न...
बैशाख ३० गते, २०८३ - १९:११
काठमाडौं । संसद् अधिवेशन नभएको बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू अब संघीय संसद्मै अड्किने संकेत देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेश अस्वीकार गरियोस...
बैशाख ३० गते, २०८३ - १९:०३
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहन कडा निर्देशन जारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: