शिक्षकका मागप्रति प्रधानमन्त्री नै अनुदार, असहयोग गरेपछि राजीनामा दिन बाध्य भइन् शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै २० दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकका मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गम्भीर नभएपछि दबाबमा परेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छिन् । सोमबार अपराह्न पनि एक घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर शिक्षकमा माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी उनी चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि ५ बजेतिर राजीनामा बुझाएर बालुवाटारबाट निस्किएकी हुन् । 

शिक्षकका आन्दोलनबिच कक्षा १२ को परीक्षा नै अन्योल, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना तथा पठनपाठन सञ्चालन र एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँचजस्ता शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएपछि विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा भट्टराई दबाबमा थिइन् । तर, ऐन ल्याउने ग्यारेन्टी दिएर शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री तहबाटै प्रतिबद्धता नभई सम्भव छैन । यद्यपि, उल्टै शिक्षकमाथि घोचपेचमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले साथ नदिएपछि भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बैठकमा राखेका विषय मान्य नहुने देखिएपछि राजीनामा बुझाएको उनको सचिवालयका सदस्य अशेष पोखरेलले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँ (शिक्षामन्त्री) छलफलमा बस्नुभएको थियो, तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समाधान आउने देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै सहयोग नहुने र शिक्षकहरूबाट पनि दबाब आइरहने भएपछि उहाँले राजीनामाको निधो गर्नुभयो । उहाँको हातमा मात्रै केही पनि थिएन ।’ 

मन्त्री भट्टराई मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेकी थिइन् । एक कर्मचारीका अनुसार उनले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन सहयोग गर्ने भए राजीनामा नदिने, नत्र पदमा रहनुको औचित्य नरहेको बताउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन् । ‘तत्काल ऐन ल्याउन सहयोग गर्ने भए म राजीनामा दिन्नँ, तर यस्तै अवस्था हो भने मैले पदमा बस्नुको अर्थ हुँदैन, मेरो स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ,’ छलफलमा उपस्थित मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले टाउको हल्लाउनुभयो, खासै बोलेर जवाफ दिनुभएन, मन्त्रीज्यूले राजीनामा–पत्र बोकेर जानुभएको थियो, ५ बजे बुझाएर फर्किनुभयो ।’ 

स्रोतका अनुसार भट्टराईले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाएर राजीनामा दिएकी छिन् । तर, राजीनामालगत्तै उनले नियमित सञ्चालनमा रहेका दुवै फोन स्विच्ड अफ गरेकी छिन् । मन्त्री भट्टराईसँग राजीनामाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा रातिसम्म पनि सम्पर्क हुन सकेन । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उनी उपस्थित थिइनन् । यसले उनी दबाबमा रहेको स्पष्टै हुन्छ । 

शिक्षक नेताहरूका अनुसार शिक्षामन्त्री भट्टराई आफूहरूका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक र सक्रिय थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ शिक्षकका अपेक्षाप्रतिकूल बोलेपछि माहोल थप बिग्रिएको थियो । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफूहरूका मागप्रति सकारात्मक व्यवहार देखाएको, तर ऐन ल्याउने विषय मन्त्रीबाट मात्रै सम्भव नभएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले हामीसँग कुरा हुँदा कोसिस गरिरहेकी छु, छिटो ऐन ल्याउन चाहेकी छु, तर मैले चाहेर मात्रै सक्दिनँ भन्नुभएको थियो । उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार राम्रो थियो,’ उनले भने, ‘ऐन जारी गर्ने विषय शिक्षामन्त्रीको एकल जिम्मेवारी त होइन, तर उहाँको राजीनामापछि यो मुद्दा थप पेचिलो बन्ने देखियो ।’ तर, ऐन नआएसम्म आफूहरू पछाडि नहट्ने सुवेदीको भनाइ छ । 

शिक्षामन्त्री भट्टराईले २६ र २७ चैतमा शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएकी थिइन् । तर, शिक्षकहरू गएनन् । पछि प्रधानमन्त्रीले शिक्षक नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बोलाएनन् । एकातिर शिक्षकको दबाब, अर्कोतिर झन् बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीको दबाब भएपछि मन्त्री भट्टराई राजीनामा रोज्न बाध्य भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षामन्त्री भट्टराई शिक्षकका माग सम्बोधनमा सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै असहयोगका कारण राजीनामा गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीले सक्दो मिहिनेत गर्नुभएको हो । मैले नै उहाँलाई दिएको सुझाव अक्षरशः बोकेर जानुभयो, शिक्षकका सबै मागलाई २४ बुँदामा ल्याउनुभयो र त्यसलाई पनि सात बुँदामा बनाएर ल्याउनुभयो, उहाँ शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका निम्ति क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई लागेकोबाहेक अरूको कुरा सुन्ने काम गर्नुभएन, यो राम्रो अभ्यास होइन ।’ 

त्रिविका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँ पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिको मनमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । शिक्षक आन्दोलनको निकास खोज्न शिक्षक र सरकारबिच विश्वासको वातावरण तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अहिले सरकारप्रति शिक्षकले विश्वास गरेका छैनन्, सरकारले शिक्षकका मुद्दामा धोका दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकको आन्दोलन देख्दा प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तहमा बस्नेहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने अवस्था दयनीय छ, अवस्था बिग्रिएकोप्रति जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।