Khabar Dabali १४ माघ २०८२ मंगलवार | 27th January, 2026 Tue
Investment bank

हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय सङ्ख्या अनुमान सार्वजनिक

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । दुर्लभ हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय सङ्ख्या अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हिउँ चितुवाको सङ्ख्या ३९७ र प्रति १०० वर्ग किलोमिटरमा औसत घनत्व एक दशमलव ५६ रहेको अनुमान गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तगर्तको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागको नेतृत्वमा विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाललगायत संस्थाको सहयोगमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । वन्यजन्तु सप्ताहको समापन कार्यक्रममा आज यहाँ अयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको सङ्ख्याले नेपालभरि हिउँ चितुवा र तिनीहरूको बासस्थानको स्थितिबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले यो राष्ट्रिय अनुमान नेपालको संरक्षण यात्रामा एक ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गरे । “यसले हिउँ चितुवाको सङ्ख्याको स्पष्ट चित्र मात्र प्रदान गर्दैन, भविष्यका संरक्षण रणनीतिहरूलाई पनि सूचित गर्दछ । यो प्रजातिको संरक्षणप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अटल छ, र हामी यसको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय समुदाय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग निकट सहकार्य जारी राख्नेछौँ”, उनले भने ।

यस मूल्याङ्कनमा २०१५ देखि २०२४ सम्म सरकार, संरक्षण संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका व्यक्तिगत अध्ययनहरूबाट, क्यामेरा ट्र्याप र दिशाको नमूनाहरूको आनुवंशिक विश्लेषणलगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न सात अध्ययन क्षेत्रहरूबाट हिउँ चितुवाको वितरण र जनसङ्ख्या घनत्वको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो ।

यस मूल्याङ्कनले उपलब्धिले हिउँ चितुवा र तिनीहरूको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न मुलुकको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ । मूल्याङ्कन निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विद्को नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीद्वारा ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एन्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामको ‘पपुलेसन एसेसमेन्ट अफ द वल्र्डस् स्नो लियोपाड्र्स’ निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो ।

जसमा कोषलगायत व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरू र संरक्षण संस्थाहरू सहभागी थिए । यसैगरी, भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गानाले नेपालमा हिउँ चितुवाको वासस्थानको एक महत्वपूर्ण हिस्सा संरक्षित क्षेत्रहरू बाहिर रहेको बताउँदै यी भू–परिदृश्यहरू लक्षित संरक्षणका उपायहरूको आवश्यकता औँल्याए ।

“यसका लागि समुदायमा आधारित पहलहरूलाई सुदृढ पार्नु, वासस्थानको निरन्तरता र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका रणनीतिहरू हिउँ चितुवाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ”, उनले भने । कोषका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा.घनश्याम गुरुङले विश्व वन्यजन्तु नेटवर्कमा हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको आधाररेखा स्थापित गर्ने प्रयासलाई सहयोग गर्न पाएकामा गर्व महसुस भएको उल्लेख गरे ।

“यो नतिजाले सहभागीमूलक संरक्षणका लागि आधारको रूपमा काम गर्नेछ, जसले हामीलाई सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिन सुनिश्चित गर्नेछ”, उनले भने, “सरकारी निकायहरू, संरक्षण संस्थाहरू र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्य हालसम्मको हाम्रो सफलता र जलवायु परिवर्तन तथा तीव्र पूर्वाधार विकासको सामनामा र यस प्रजातिको भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।”

मूल्याङ्कनका निष्कर्षहरूले हिउँ चितुवा पाइने क्षेत्रहरूमा तिनको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न परिष्कृत सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता पर्ने संरक्षण प्राथमिकताको उजागर गरेका छन् । 

यस्तै, दिगो संरक्षण रणनीतिहरूले सामुदायिक सहभागिता र द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । नतिजाहरूले संरक्षित क्षेत्रहरू बाहिरका हिउँ चितुवाको बासस्थान व्यवस्थापनको महत्वमा पनि जोड दिएका छन् ।

एसियाका १२  मुलुकमा पाइने हिउँ चितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को  एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँ चितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन् ।

यस पहलले हिउँ चितुवा संरक्षणमा नेपालको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई रेखाङ्कित गर्दै यस प्रजातिको भविष्य सुरक्षित गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान, समुदायमा आधारित संरक्षण र सीमापार सहकार्यमा निरन्तर लगानीको महत्वलाई प्रकाश पारेको छ ।

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending