शिक्षकले मागेको विधेयक पारित गर्न संसद्‌लाई यसकारण लाग्छ लामो समय

काठमाडौं । देशभरिबाट काठमाण्डू आएर विगत १६ दिनदेखि दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले अर्को साताबाट संसद् अधिवेशन बोलाए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्ना "मागविरोधी अभिव्यक्ति" दिएको भन्दै शिक्षकहरू रुष्ट बनेका छन्।

के सभामुखले सङ्केत गरेजस्तै संसद्‌को बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने हो? अनि शिक्षकहरूले माग गरेजस्तै अधिवेशन आह्वान भएको छोटो समयमै विधेयक पारित हुने सम्भावना छ?

१८ महिना संसद्‌मै अल्झियो 

देशभरिका शिक्षकहरू काठमाण्डूका सडकमा आएर माग गरिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार पछिल्लो केही सातादेखि उक्त विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।

कुल १६३ दफा रहेको विधेयकमा संसदीय समितिले बिहीवारसम्म ९६ दफासम्म छलफल सकेको धमलाले बताए।

त्यसमध्ये ७६ दफा उपसमितिले टुङ्ग्याएको छ। बाँकी २० वटा दफामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको धमलाले जानकारी दिए। काम सुरु गरेको दिनबाट ३५ दिनको समय पाएको उपसमितिले चैत्र १८ गतेदेखि विधेयकमा दफावार छलफल गरिरहेको छ। उपसमितिले पाएको म्याद वैशाख तेस्रो सातासम्म छ।

सात वटा प्रदेशबाट आएका फरकफरक सुझाव र १७० जना भन्दा धेरै सांसदले दर्ता गराएका समेत गरेर विधेयकमा १,७५८ वटा संशोधन माग भएको समितिले जनाएको छ।

संसद्‌मा कति समय लाग्छ?

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार उपसमितिले दफावार छलफल सकेपछि विधेयकमा पुनः पूर्ण समितिमा छलफल हुन्छ।

"उपसमितिको प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल हुन्छ र आवश्यक देखिएको अवस्थामा परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार हुन्छ," गिरि भन्छन्।

"समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएपछि सदनले पनि त्यसमा छलफल गरेर हेरफेर गर्न सक्छ।"

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयकमाथि छलफल भएर पारित हुनुपर्ने संसदीय नियमावली छ। माथिल्लो सदनले पनि प्रतिनिधिसभाले जस्तै विधेयक हेरफेर गर्न सक्छ।

गिरिका अनुसार माथिल्लो सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ।

"सबै विषयमा सहमति भएको अवस्थामा छिटो प्रक्रिया अघि बढ्दै जान्छ। सहमति नभए छलफल र प्रक्रिया लम्बिने भएका कारण विधेयक पारित गरिसक्न कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न," गिरी भन्छन्।

सदनलाई बजेटको जिम्मेवारी पनि

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात् आयव्ययको विवरण पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सदनमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

त्यसकारण सरकारले वैशाख अन्त्यतिरबाट सदनमा 'प्रीबजेट छलफल' भनिने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गरिसक्नुपर्छ।

यस्तो छलफल केही दिनभित्रै सक्ने प्रचलन छ। त्यस्तो छलफल सकेपछि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने अभ्यास रहेको गिरिले बताए।

सदनको बर्खे अधिवेशन बजेटसम्बन्धी नियमित काममा केन्द्रित हुने भए पनि त्यस्तो अधिवेशनमा अन्य विधायकी काम पनि सँगसँगै अघि बढ्ने गरेको संसदीय प्रक्रियाका जानकारहरू बताउँछन्।

वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनका क्रममा प्रीबजेट छलफलअघि शिक्षा विधेयकमा काम गर्न पर्याप्त समय हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यसका लागि उपसमितिले आफूले पाएको समयसीमाभन्दा अघि नै प्रतिवेदन दिएर समितिले पनि पारित गरिसक्नुपर्ने दबाव छ।

"छिटोभन्दा छिटो सक्ने प्रयासमा संसदीय उपसमिति र पूरै संसद् लागेको छ," प्रवक्ता गिरि भन्छन्।

छिटो पारित गर्ने सरकारको वाचा

गत वर्ष भदौ २७ मा सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुँदा आफूहरूलाई मर्का परेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजेबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।

"सङ्घीय संसद्‌मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने," मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।

ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार तयार नभएसम्म वार्तामा पनि नबस्ने आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घको माग छ।

"माघको २० गतेबाट साढेदुई महिनासम्म शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनमा छ। सरकारले शिक्षक विधेयकको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर भ्याउने समय राखेर हामी काठमाण्डूकेन्द्रित आन्दोलनमा आएका हौँ। उहाँहरूले विगतमा पनि ढाँट्नुभयो, अहिले पनि ढाँटिरहनुभएको छ," पराजुली भन्छिन्।

"ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार नभएसम्म हामी वार्तामा पनि बस्दैनौँ भनिरहेका छौँ।"

सभामुखको अभिव्यक्तिबाट बिच्किए शिक्षक

शिक्षकहरूका "यथोचित मागको सम्बोधन" गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताबाट केही आश्वस्त भएका आफूहरू सभामुख देवराज घिमिरेको अभिव्यक्तिका कारण दुःखित बनेको आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली बताउँछन्।

"सभामुख बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ, सञ्चारमन्त्री शिक्षक राजतन्त्रका पक्षमा लागे भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ," उनी भन्छिन्।

"उहाँहरूको अभिव्यक्तिले नै सबै शिक्षक कर्मचारीहरू सडकमा आउने वातावरण बनेको छ। हिजोको भन्दा आज भिड दोबर भएको छ। अब महासङ्घले पनि थेग्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ।"

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग सम्पर्क गर्न गरेको प्रयास सफल भएन। बीबीसी