बजेट अधिवेशनमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैनः सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

बुधवार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।

तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माईतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने सभामुख घिमिरे बताउँछन् । शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिमिरेकाअनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।

उनले सरकारले ऐन बनाउन संसद्को अधिवेशनसमेत बोलाइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको पनि बताए । ‘माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु एउटा कुरा भयो तर वार्तामै बस्दिन भन्नु राम्रो कुरा भएन । वार्ताको वातावरण बन्नुपर्ने थियो,’ घिमिरेले भने ।

शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरूको हठ पनि तर्क संगत नदेखिने उनको भनाइ थियो । ‘शिक्षा ऐनको लागि विधेयक संसद्मा पुग्नुपर्छ । संसद्ले विधेयक पास गर्नुपर्छ । संसदमा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनु पर्छ । सभामुख घिमिरेकाअनुसार शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय सीमा छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसदमा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा छलफलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसाबमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ । एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई थप तिव्रता दिएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच दुई पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन् ।